लातूर : थकीत वीज बिल न भरल्याने महावितरणने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे ३१४ कनेक्शन कायम स्वरुपी बंद केले होते. त्यामुळे या शाळा अंधारातच होत्या. वारंवार बिलाची मागणी करूनही ती भरली जात नव्हती. मुख्याध्यापक, शिक्षकही हतबल होते. पण, आता या शाळात लवकरच महावितरणचा प्रकाश पडणार आहे. या कनेक्शनची १३ लाख ६० हजाराची थकबाकी सादिल खर्चातून भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेत महावितरणे कनेक्शन आहे. यामुळे शाळेत असलेल्या विजेच्या उपकरणे वापरली जात होती. पिण्याच्या पाण्यापासून ते विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणासाठी विजेची गरज असते. पण, या शाळांच्या विजेची बिलेच भरली जात नव्हती. वारंवार मागणी करूनही निधीच नसल्याने ती भरली जात नव्हती. हे केवळ एकट्या लातूर जिल्ह्याचाच प्रश्न होता असे नाही तर राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा प्रश्न होता. त्यामुळे या बिलासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा या मागणीसाठी शासनावरही दबाव वाढत होता.

तसा पत्रव्यवहार केला जात होता. यात आता शासनाने थकीत बिले सादिल खर्चातून भरण्यास मान्यता दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालवलेल्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या चार टक्के सादिलवार खर्च करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली आहे. आता यात थोडा बदल करण्यात आला आहे. त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

शाळांतील वीज बिल एक हजार रुपये प्रति शाळा प्रति महिना इतर निधीतून वीज बिले भरले नसल्यास सादिल अनुदानातून भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.जिल्ह्यात महावितरणने जिल्हा परिषदेच्या ३१४ शाळांचे वीज कनेक्शन कायमस्वरूपी बंद करून टाकले होते. या सर्व शाळा ग्रामीण भागातील आहेत. एक प्रकारे या शाळा अंधारातच होत्या. शाळांकडे असलेली विजेची उपकरणेही अडगळीत पडली होती. आता या कनेक्शनचे १३ लाख ६० रुपये थकलेले वीज बिल भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच या शाळात महावितरणचा प्रकाश पडणार आहे.