औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे शहरातील अत्यावश्‍यक कामेदेखील ठप्प आहेत. दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या मोठमोठ्या फायली तयार करून विकासकामांचा भास निर्माण केला जात आहेत. गेल्या वर्षभरात तब्बल तीन हजार कोटींचे "डीपीआर' तयार करण्यात आले आहेत. महापालिकेत कामे करून अनेक कंत्राटदार पश्‍चात्ताप व्यक्त करीत असताना पीएमसींची मात्र चलती सुरू आहे. डीपीआर तयार करून देणाऱ्या पीएमसीला प्रकल्पाचे एक टक्का शुल्क दिले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांची भार पडत आहे. 

महापालिकेचा कारभार गेल्या काही वर्षांपासून रामभरोसे सुरू आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना ना काटकसर केली जाते, ना वसुलीकडे लक्ष दिले जात आहे. रोजचा खर्च 25 ते 30 लाखांच्या घरात असताना तिजोरीत मात्र सरासरी 10 ते 12 लाख रुपये येतात. दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या फायली सुरूच आहेत. त्यामुळे देणेदारांची संख्या महिनोन्‌महिनो वाढत आहे. सध्या 200 ते 250 कोटींवर असलेले देणी आगामी काळात 500 कोटींच्या घरात जाण्याची शक्‍यता आहे. तिजोरीची अवस्था अत्यंत नाजूक असताना दुसरीकडे मात्र कोट्यवधी रुपयांच्या डीपीआरच्या फायली तयार करून विकासकामांचा फुगा निर्माण केला जात आहे. गेल्या वर्षभरात तब्बल तीन हजार कोटींचे डीपीआर तयार करण्यात आले आहेत. यातील काही योजनांना शासनाचे अनुदान मिळणार असले, तरी महापालिकेचा वीस, पंचवीस टक्‍क्‍यांचा हिस्सा भरण्याचीदेखील ऐपत राहिलेली नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या विकासकामांसाठी पैसा येणार कुठून? असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे.  

प्रत्येक कामासाठी एजन्सी 
महापालिकेत अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक कामासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचा सपाटाच सुरू आहे. मोठ्या कामांसाठी एजन्सी नियुक्त करून डीपीआर तयार करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. महापालिका मात्र एजन्सी नियुक्त करणे, तज्ज्ञ अधिकारी नियुक्त करणे यावरच कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करीत आहेत. पाणीपुरवठ्यात सुधारणा, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जनजागृती करणे यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करून कोट्यवधी रुपयांची बिलेही काढण्यात आली; तसेच नवी पाणीपुरवठा योजना, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सातारा-देवळाईसाठी रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाइन टाकणे, सफारी पार्क, ऐतिहासिक दरवाजांचे सुशोभीकरण करणे यासाठी सुमारे तीन हजार कोटींची कामे प्रस्तावित असून, यासाठी स्वतंत्र पीएमसी नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. 
 
एजन्सीच्या दरात तफावत 
प्रकल्प अहवाल तयार करताना प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या सरासरी एक टक्का रक्कम देण्याची शासनाची नियमावली आहे; मात्र महापालिकेने नियुक्त केलेल्या एजन्सींच्या दरामध्ये मोठी तफावत आहे. एखाद्या एजन्सीला 0.35 टक्के दराने, तर काही एजन्सीली दीड टक्का दराने काम देण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ऐनवेळी आला सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करताना नियम पायदळी तुडविले जात आहेत. पाणीपुरठ्यासाठी तब्बल 1,694 कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. तातडीने प्रस्ताव देण्याचे कारण देत एजन्सीला नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी ठेवण्यात आला. विशेष म्हणजे कोट्यवधी रुपयांचे काम या एजन्सीला देताना एकाही नगरसेवकाने एजन्सी नियुक्त करताना नियमानुसार प्रक्रिया राबविली का, याविषयी "ब्र' शब्दही काढला नाही, हे विशेष.