परभणी ः भाजपच्या महाराष्ट्र बचाव आंदोलनास उत्तर देण्यासाठी शुक्रवारी (ता.२२) राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्यावतीने पक्ष कार्यालयासमोर भाजपच्या नेत्यांच्या प्रतिमांना काळे फासो आंदोलन करण्यात आले. शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. किरण सोनटक्के यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या जिल्हा कार्यालयासमोर करण्यात आले.

भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने कोरोना संकट काळात राज्य सरकारच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनाचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. शुक्रवारी परभणी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शासनाच्या विरोधात अश्या संकटाच्या वेळी आंदोलन करणाऱ्या भाजप व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांचा जाहीर निषेध करण्यात आला. या वेळी भाजपच्या या दोन नेत्यांच्या फोटोला काळे लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला.

हेही वाचा - अन् अत्तराच्या सुगंधाची दरवळही झाली कमी 

राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी
या वेळी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी प्रचंड घोषणाबाजी करत भाजपच्या आंदोलनाचा निषेध नोंदविला. या वेळी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा.किरण सोनटक्के, तालुकाध्यक्ष संतोष देशमुख, महिलाध्यक्ष नंदाताई राठोड, युवक जिल्हाध्यक्ष रितेश काळे, किरण तळेकर, संदीप माटेगावकर, सुमंत वाघ, राजू शेलार उपस्थित होते.

हेही वाचा - प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यामुळे परभणी जिल्ह्याला यंदा ‘नो टेन्शन’ 

केवळ दिखावा म्हणून भाजपच्यावतीने आंदोलन
राज्यावर कोरोना महामारीचे संकट आहे. अश्या परिस्थिती राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार गांभीर्याने पावले उचलत आहे. असे असतानाही केवळ दिखावा म्हणून भाजपच्यावतीने आंदोलन केले जात आहे. या संकटप्रसंगी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे असतानाही भाजप नेत्यांचे हे पाऊल निषेधार्य आहे. - प्रा.किरण सोनटक्के, शहर जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, परभणी.

कामगार व कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावत आंदोलन
परभणी ः केंद्र सरकार कामगार कायदे मोडीत काढत असल्याचा आरोप करत याविरुद्ध आयटकच्या पुढाकाराने गठीत झालेल्या १०९ कामगार संघटनांच्या कृती समितीने शुक्रवारी (ता.२२) पुकारलेल्या देशव्यापी निषेध आंदोलनाचा भाग म्हणून परभणी जिल्ह्यात विविध विभागात कामगार व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावत सहभाग घेतला. केंद्र सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या पॅकेजमध्ये कामगार, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक, स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी थेट आर्थिक मदतीची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नसल्याचा आरोप करत लॉकडाऊन काळातील तीन महिन्यांचे वेतन व्यवस्थापनाने देण्याचे बंधनकारक करणारा आदेश केंद्र सरकारने रद्दबादल केला आहे, कामगारांचे कामाचे तास वाढवून बारा तास करण्यात आले आहेत, सर्व ४४ कामगार कायदे तीन वर्षाकरिता स्थगित करण्यात येत आहेत असा आरोप आयटकने केला आहे. त्याविरोधात शुक्रवारी पुकारलेल्या आंदोलनात परभणी महापालिका, पूर्णा, सेलु नगर पालिकेतील कामगार हे काळ्या फिती लावून सहभागी झाले होते. तसेच रेल्वे स्थानकावरील हमाल देखील सहभागी झाले होते.