नांदेड-  समाजातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व कुष्ठरोगमुक्त दिव्यांग व्यक्तींना जीवनाच्या सर्वांगीन समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, दिव्यांगांना संपूर्ण सहभाग व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने शासन स्तरावरून समाज कल्याण विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी २०१८ - २०१९ या वर्षात जिल्ह्यात नऊ हजार ७१६ दिव्यांगांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०१९ - २०२० या वर्षात जिल्ह्यातील एक हजार ३०९ ग्रामपंचायतींनी दिव्यांग व्यक्तींना पाच टक्के निधीचे वाटप केले आहे.

दिव्यांगांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या पाच टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर दिव्यांग कल्याण निधी योजनेचा जिल्ह्यातील ६७९ दिव्यांग व्यक्तींना लाभ देण्यात आला आहे. २०१८ - २०१९ या वर्षामध्ये नऊ हजार ७१६ दिव्यांगांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. दिव्यांगांच्या ऑनलाइन नोंदीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर चौदाव्या वित्त आयोगातून पाच टक्के निधी वाटप अनिवार्य आहे.
दिव्यांग व्यक्तीच्या लाभ प्रमाणपत्राशिवाय वित्त आयोगाचा निधी खर्च प्रमाणित करण्यात येणार नसल्याच्या सक्त आदेशामुळे मागील वर्षीच्या तुलनेत दिव्यांगांचे कल्याण झाले आहे.

हेही वाचा - रेऊलगावात उभारली बौद्ध गया विहाराची प्रतिकृती

जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राची स्थापना

जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून पुनर्वसन केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. श्रीगुरू गोविंदसिंघजी शासकीय रुग्णालय येथे पुनर्वसन केंद्रासाठी जागा अधिगृहित करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र वाटपासाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय न्यास कायद्यानुसार दिव्यांगांच्या कायदेशीर पालकत्वासाठी एकूण १८ प्राप्त अर्जांपैकी १५ अर्जदारांना कायदेशीर पालकत्व प्रदान करण्यात आले आहे. या शिवाय निरामया आरोग्य विमा योजनेंतर्गत प्राप्त २४ अर्जदारांनी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. दिव्यांग कल्याण निधीसाठी जिल्हाभरातून एक हजार सहाशेच्या वर अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी एक हजार ५० लाभार्थींची निवड करण्यात येणार आहे.

सामुदायिक योजना

स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधीतून अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर्स सुरू करणे, सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी दिव्यांगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, दिव्यांग महिला बचत गटांना सहायक अनुदान देणे, दिव्यांगांच्या स्वयंसहायता गटांना अनुदान देणे, दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे, दिव्यांगांसाठी क्रीडा प्रबोधनी स्थापन करणे यासह २५ योजना कार्यान्वित आहेत.

येथे क्लिक करा -नांदेड पोलिसांना झाले तरी काय...? पुन्‍हा दोनजण लाचेच्या जाळ्यात

व्यक्तिगत योजना

दिव्यांग व्यक्तींना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेतीविषयक औजारे, मोटारपंप व अन्य साहित्याचा लाभ देणे, शेतीपूरक व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देणे, दिव्यांग महिलांसाठी सक्षमीकरणाच्या योजनांना अर्थसहाय्य देणे यासह ३५ योजनांवर पाच टक्के निधी खर्च करण्यात येत आहे.


जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडून लाभ

- दिव्यांग वैश्विक ओळखपत्रासाठी नोंदणी - पाच हजार ४७८ लाभार्थी.
- कृत्रिम अवयव व संसाधने वितरण - ४७९ लाभार्थी,
- केंद्र शासनाच्या अवयव व संसाधने मोजमाप शिबिर (वयोश्री व अडॅप) वयोश्री - तीन हजार ४३४, अडॅप - दहा हजार ५४० - एकूण - १३ हजार ९७४ लाभार्थी.
- दिव्यांग ओळखपत्र - एकूण - एक हजार ९१०.
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान - एक कोटी ५० लाख - एकूण लाभार्थी - ३०.
- दिव्यांग बीजभांडवल २० टक्के अनुदान - दोन लाख ९७ हजार - एकूण लाभार्थी - १८

आकडे बोलतात

२०१८ - १९ तालुकानिहाय ग्रामपंचायत व दिव्यांगांची संख्या पुढीलप्रमाणे
तालुका - ग्रामपंचायत (संख्या) - दिव्यांग संख्या
१) नांदेड - ७३ - ४५५
२) अर्धापूर - ३९ - २७३
३) मुदखेड - ५० - ६८८
४) कंधार - ११६ - ९३५
५) मुखेड - १२८ - ४५१
६) देगलूर - ९० - १०८३
७) बिलोली - ७३ - ३६५
८) नायगाव - ८० - ५६०
९) धर्माबाद - ४५ - १८०
१०) हदगाव - १२५ - १२६५
११) किनवट - १३४ - १३१६
१२) भोकर - ६६ - ३४४
१३) हिमायतनगर - ५२ - १६७
१४) माहूर - ६२ - २८४
१५) उमरी - ५८ - ४०६
१६) लोहा - ११८ - ९८०
एकूण - १,३०९ - ९,७१६

दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यान्वित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक आहे. शासनाच्या सामुदायिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवर्गनिहाय ऑनलाइन नोंदणी करावी.
- सतेंद्र आऊलवार, समाज कल्याण अधिकारी.