नांदेड - नांदेड शहरासाठी गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाढीव क्षेत्र विकास योजनेबाबत दोन हजार आठशे आक्षेप दाखल झाले आहेत. त्याचबरोबर प्रस्तावित आरक्षण संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्‍वासन दिल्यानंतर तूर्त आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. आता या आक्षेपांची सुनावणी कधी होणार आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे नांदेडकरांचे लक्ष लागले आहे.

नांदेड वाघाळा महापालिकेची स्थापना ता. २६ मार्च १९९७ रोजी झाली. त्यापूर्वी नांदेड नगरपालिका होती. त्यात नांदेड, असदुल्लाबाद, वजिराबादसह जंगमवाडी, सांगवी व ब्रह्मपुरीचा काही भाग समाविष्ट होता व त्याची शहर विकास योजना मंजूर होती. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर त्यामध्ये दहा गावे समाविष्ट झाली. त्यामध्ये वाघाळा नगरपालिकेसह कौठा, वसरणी, असर्जन, फत्तेजंगपूर, असदवन, रहिमपूर, म्हाळजा, सांगवी व जंगमवाडीच्या उर्वरित भागाचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २००९ मध्ये तरोडा खुर्द, तरोडा बुद्रुक आणि ब्रह्मपुरीच्या उर्वरित भागाचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला.

हे ही वाचा - जवानाचे कुटुंबीय दहशतीखाली...कुठे ते वाचा

दरम्यान, वाढीव क्षेत्र विकास योजनेचा प्रस्ताव महापालिकेकडे आला; पण त्यावर त्या वेळी सत्ताधारी असो की विरोधक, कुणीच गांभीर्याने चर्चा केली नाही. ठरावदेखील झाला का नाही, याची माहिती नाही. त्यानंतर सरकारने १३ गावांची शहर विकास योजना तयार करण्यासाठीची सूचना जानेवारी २०१५ मध्ये केली. सुरवातीला महापालिकेकडे असलेली ही योजना राज्य सरकारने निर्णय घेऊन स्वतंत्र विभाग आणि कार्यालय करून सुरू केली. त्यानुसार त्यांनी कामकाज करून वाढीव क्षेत्राची योजना ता. तीन सष्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली.
 

महापालिका सभेत झाली होती चर्चा
त्यानंतर या संदर्भात तब्बल दोन हजार आठशे आक्षेप आले. अनेकांनी तक्रारी दाखल केल्या. त्याचबरोबर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्येही अनेकांनी तक्रारी मांडल्या. नगरसेवक आणि आमदार बालाजी कल्याणकर यांनीही या विषयावर संताप व्यक्त करत अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता.
 

हे ही वाचलेच पाहिजे - ‘हे’ कर्मचारी वेतन आयोगापासून वंचितच : कोणते ते वाचलेच पाहिजे

प्रस्तावित आरक्षण संघर्ष समिती गठित
आराखड्यास विरोध करत नांदेडमधील शेती, प्लॉटवरील प्रस्तावित आरक्षण संघर्ष समिती स्थापन करून ता. सात फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू करण्यात आले. शेतजमीन, प्लॉट व घरावर दर्शविलेले आरक्षण रद्द करण्यासाठी संघर्ष समितीमार्फत सलग चार दिवस आंदोलन करण्यात आले असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष किशन कोकाटे यांनी निवेदनाद्वारे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, आयुक्तांसह इतर प्रमुखांना दिली.


 

पालकमंत्री चव्हाण यांचे आश्‍वासन
प्रस्तावित आरक्षण आराखड्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व आरक्षण समितीची संयुक्त बैठक घेऊन प्रस्तावित नांदेड शहर आरक्षण आराखड्याचा पुनर्विचार करू. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करावे. तसेच यामध्ये शेतकरी, प्लॉटधारक यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही याची काळजी स्वतः घेईल.
- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री.