नांदेड - नांदेड वाघाळा महापालिकेची निवडणूक होऊन दोन वर्षे तीन महिने उलटले, तरीही कॉँग्रेसच्या पाच स्वीकृत सदस्यांची अजून निवड झाली नाही. आता पावणेतीन वर्षे राहिली असून नवीन २०२० या वर्षात तरी इच्छुकांना संधी मिळणार का? अशी चर्चा महापालिकेसह राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

महापालिकेची आॅक्टोबर २०१७ मध्ये निवडणूक झाली. चुरशीच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसने जंबो बहुमत मिळवले आणि ८१ पैकी ७३ जागा मिळविल्या. भाजपला फक्त सहा जागांवर समाधान मानावे लागले, तर शिवसेना आणि अपक्ष एका जागेवर निवडून आले. नांदेडकरांनी जंबो बहुमत दिल्याबद्दल कॉँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी नांदेडकरांचे आभार मानले आणि महापालिकेचा कारभार चांगल्या पद्धतीने पारदर्शकपणे करण्याचे वचन दिले. त्यानुसार महापालिकेत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापतींसह सर्वच पदाधिकारी कॉँग्रेसचे झाले असून नुकतेच महापौर, उपमहापौर तसेच सभापतीही निवडले गेले आहेत.

हेही वाचा....अशोक चव्हाणांचा पतंग आकाशी...

अजून निर्णय झालाच नाही 
महापालिकेत पाच स्वीकृत सदस्य निवडता येतात. कॉँग्रेसला जंबो बहुमत मिळाल्याने तेदेखील कॉँग्रेसचेच होणार होते; पण इच्छुकांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यावर गेल्या दोन वर्षांत निर्णयच झाला नाही. पाच सदस्य निवडले गेले असते तर गेल्या दोन वर्षांत या पाच नगरसेवकांच्या स्वेच्छा निधीतून अनेक विकासकामे करता आली असती. एका वर्षात प्रत्येकी दहा लाख स्वेच्छा निधी मिळाला असता तर दोन वर्षात जवळपास एक कोटी रुपयांची विकासकामे झाली असती. त्यामुळे एकप्रकारे कॉँग्रेससह शहराचेही नुकसान झाले आहे.

निवडीची उत्सुकता कायम
२०१९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे स्वीकृत सदस्याच्या निवडी लांबणीवर पडल्या. आता राज्यात महाआघाडीचे सरकार आले आहे. नांदेड जिल्ह्यात कॉँग्रेसचे चार आमदार झाले, तसेच अशोक चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि पालकमंत्रिपद आले आहे. त्यामुळे आता कॉँग्रेसला ‘अच्छे दिन’ आले असून महापालिकेत कॉँग्रेसचे पाच स्वीकृत सदस्य कधी होणार? याची उत्सुकता लागली आहे.

हेही वाचा....मकर संक्रांत विशेष : कशासाठी आहे हा सण वाचा सविस्तर

अनेकांची नावे चर्चेत...
महापालिकेत स्वीकृत पाच सदस्यांसाठी अनेकांची नावे चर्चेत आहेत. जवळपास ४० जण इच्छुक असून त्यापैकी काही जणांनी आपला कार्यवृत्तांतही नेत्यांपर्यंत हस्ते, परहस्ते दिला आहे. इच्छुकांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यातून आता मार्ग कसा निघणार, हे महत्त्वाचे आहे. या बाबतचा निर्णय पालकमंत्री अशोक चव्हाण हेच घेणार असल्यामुळे त्यांच्या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’च्या फॉर्म्युल्यातून कोणाची निवड होणार? याकडे लक्ष लागले आहे.