जालना -  कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याचा फटका मजूर वर्गाला बसला असून त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न  आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतस्तरावर रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी सर्व पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

ही कामे करताना संचारबंदीचा भंग न होता मजुरांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना अकुशल काम उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना ग्रामसेवकांना देण्यात आल्याची माहिती पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय इंगळे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा : जालन्याच्या इतिहासात प्रथमच स्टील उद्योग बंद

पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर मजुरांच्या मागणीप्रमाणे अकुशल कामे उपलब्ध करून देऊन त्यांनी केलेल्या कामाची मजुरी विहित कालावधीत अदा करण्याची कार्यवाही त्वरीत करावी. तसेच कामे सुरू करण्याबाबत संबंधित ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तसेच इतर संबंधितांना आवश्यक त्या सुचना देण्यात याव्यात.

हेही वाचा : जालना जिल्ह्यात ३२ चेकपोस्ट

मजुरांना मजुरी उपलब्ध करून देत असतांना शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशही अरोरा यांनी दिले आहे. 

मजुरीचा दर २३८ रुपये 

कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना अकुशल मजुरीचा दर एप्रिल २०२० पासून २३८ रुपये प्रतिदिवस एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. सदर मजुरी दर लागू करण्याबाबत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पंचायत समिती स्तरावरून सुचना देण्यात याव्यात. त्याकरीता शेल्पवरील कामांची अंदाजपत्रके नवीन दरानुसार सुधारीत करण्यात यावी. तसेच नवीन कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करतांना सन २०२० – २१ या आर्थिक वर्षाकरीता निश्चित केलेल्या मजुरीच्या दरपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याच्या सुचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरोरा यांनी दिल्या आहेत. 

कामाची मागणी आल्यास तात्काळ सोशल डिस्टंसिंगचा नियम पाळून कामे सुरू करण्याच्या सूचना ग्रामसेवकांना देण्यात आल्या आहे. सध्या काही ठिकाणी कामे सुरू आहेत.लॉकडाऊन नंतर मोठ्या प्रमाणात कामाची मागणी होऊ शकते , त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर शेल्प तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे. 
- संजय इंगळे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग