मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने सर्व राज्य शासकीय कार्यालयात केलेली 100 टक्के अनिवार्य उपस्थितीची अट सध्याच्या कोरोनाच्या काळात प्रतिकूल परिस्थिती असताना फेरविचार करून शिथिल करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घोषित केलेल्या 21 सप्टेबंर 2020 या निषेध दिनास राज्य सरकारी गट ड – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचा पाठिंबा असल्याची घोषणा संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे. यासंदर्भाती पत्रदेखील त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.

बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचा पायाभरणी समारंभ लांबणीवर; आंबेडकरी नेत्यांना निमंत्रणच नाही

सध्याच्या कोरोनाच्या संकटाच्या भीतीदायक वातावरणात वैद्यकीय असुविधा, सुरक्षेची नसलेली हमी आणि वाहतूकीची गैरसोय या बाबींकडे दुर्लक्ष करून संघटनांना विश्वासात न घेता एकतर्फी विचार करून निर्गमित केलेल्या या शासनाच्या आदेशातील निर्बंध तातडीने शिथिल करावेत, तसेच येत्या आठवडाभरात हा निर्णय जाहीर करावा, अशी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी 21 सप्टेंबर 2020 या दिवशी निषेध दिन जाहीर केला आहे.

पीक कर्ज माफी योजना सरसकट का नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मंत्रालयासह सर्वच शासकीय कार्यालयात वर्दळ वाढली असून मंत्रालयात येणारे अभ्यागत सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत नाही. मास्क तसेच सॅनिटायझऱ वापरण्याची खबरदारी घेत नाहीत. अशा परिस्थितीत शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोना प्रार्दुभाव वाढत आहे. म्हणूनच अधिकारी महासंघाने केलेली मागणी रास्त असून राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचा या मागणीला पूर्ण पाठिंबा आहे. तरी शासनाने याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणीही भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे

---------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )