मुंबई : स्वत:चा जीव धोक्‍यात घालून रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या सरकारी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्‍टरांमध्ये काही दिवसांपासून संतापाची लाट आहे. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील 1300 डॉक्‍टर संपावर गेले आहेत. मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयासह इतर रुग्णालयातही डॉक्‍टरांनी सामाजिक अंतर राखत सरकारविरोधात आंदोलन करत निषेध व्यक्त केला. मात्र या संपाचा रुग्णालय सेवेवर कोणताही परिणाम झाला नाही.

पोलिस दल कोरोना मुक्तीच्या दिशेने?, लागण झालेल्या पोलिसांची संख्याही घटली

राज्यातील 18 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 7000 जणांची आवश्‍यकता असताना 3100 शिक्षक आणि डॉक्‍टरांची पदे आहेत. या 3100 पैकी 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. मागील 5 वर्षांपासून या रिक्त पदांवर सुमारे 650 डॉक्‍टर तात्पुरते काम करत आहेत. त्यांना वेतनवाढ किंवा अन्य सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायम करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. कायम शिक्षक व डॉक्‍टरांना दीड लाख वेतन मिळते तर सातव्या वेतनाची अंमलबजावणी न केल्याने तात्पुरते शिक्षक आणि डॉक्‍टरांना 65 ते 70 हजार रुपये मानधन दिले जाते. हा भेदभाव का? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

43 वर्षीय व्यक्तीच्या अन्ननलिकेतून काढला 8 सेंटिमीटरचा ट्यूमर

केरळ सरकार आपल्या डॉक्‍टरांना 10 टक्के जोखीम भत्ता देऊ शकते, मग आपले सरकार का नाही? गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करत आहोत, परंतु अद्यापपर्यंत सरकारने कोणतीही योग्य पावले उचलली नाहीत. या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याशीही बोललो, त्यांनी मागणी पूर्ण करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली असल्याचे सांगितले होते. परंतु आतापर्यंत डॉक्‍टरांच्या हिताचा कोणताही निर्णय झाला नाही, म्हणून आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
- डॉ. सचिन मुलकुटकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना 

------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)