मुंबई : अर्थसंकल्पावरील भार कमी करण्यासाठी जोवर महसुलात वाढ होत नाही, तोपर्यंत रिक्त पदावरील भरती तात्पुरती थांबवण्यात येत असल्याची घोषणा पालिका आयुक्तांनी केली आहे. मात्र पालिकेत तब्बल 37 हजार जागा रिक्त आहेत. मात्र नोकरभरतीची जागा तूर्तास बंद केल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढणार आहे. 

हेही वाचा - मलबार हिल येथे इमारतीला भीषण आग

पालिकेत सध्या 1 लाख 5 हजार 981 कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. तरीही तब्बल 1लाख 43 हजार 901 कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची गरज आहे. सध्या 37 हजार 820 जागा रिक्त आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी नवीन नोक भरतीची दारे तूर्तास बंद केल्याचे स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पावरील भार कमी करण्यासाठी जोवर महसुलात वाढ होत नाही, तोपर्यंत रिक्त पदावरील भरती तात्पुरती थांबवण्यात येत असल्याची घोषणा आयुक्तांनी केली आहे. त्यामुळे निवृत्तीमुळे होणारी रिक्त पदे भरण्यात येतील. या निर्णयामुळे प्रतिवर्षी 250 कोटी रुपये एवढी बचत अपेक्षित असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

महत्त्वाची बातमी - त्या व्हायरल फोटोवरून अमोल कोल्हे भडकले

जेव्हा अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि उत्पन्नात भर पडेल, तेव्हा आढावा घेऊन नवीन भरती करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. मात्र आधीच रिक्त पदे असताना भरती बंद केली जाणार असल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढणार आहे. लिपिकांची एकूण पदे पाच हजार 255 असताना 3 हजार 571 लिपिक सध्या कार्यरत आहेत. आयुक्तांच्या घोषणेनंतर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

शिकाऊ उमेदवारांना संधी 

विविध खात्यांमध्ये मूलभूत प्रशासकीय कामे करणारे लिपिक आणि उद्याने, विधी आणि अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी यांसारख्या कामांसाठी 6 महिने किंवा 1 वर्ष या कालावधीसाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्यात येणार आहेत. त्यांना विद्यार्थी-वेतन देण्यात येईल. मात्र त्यांचा महापालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहणार नाही. या शिकाऊ उमेदवारांनी महापालिकेत काम करून महापालिकेतील कामांच्या अनुभवाच्या जोरावर अन्य ठिकाणी त्यांना नोकरीचा मार्ग खुला होईल, असेही म्हटले आहे. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांमधील तरतुदीनुसार महापालिका या शिकाऊ उमेदवारांना मूलभूत विद्यार्थी-वेतन देऊ शकेल. 

ओव्हरटाईमला कात्री 

वेतनावरील खर्च कमी करण्यात येणार असल्याने आस्थापना खर्च कमी होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अतिकालिक भत्त्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये आणि कामाचे तास निश्‍चित करण्यात येणार असल्याचेही अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे.  

web title : 37,000 seats vacant in Mumbai Municipal Corporation!