मुंबई : सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. मंत्र्यांकडून कोणतीही सकारात्मक चर्चा होत नाही. रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या निवेदनाची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आता प्रवाशांनी विनातिकिट लोकल प्रवास करण्याचे आंदोलन हाती घेतले आहे. तर, या आंदोलनातील आंदोलनकर्त्यांना अडकविले गेल्यास त्याची केस विना मोबदला वकिलांकडून लढविली जाणार आहे. न्यायालयीन खटला लढण्यासाठी वकिलांची मजबूत फळी तयार झाली आहे.

कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी मागील दोन महिन्यांपासून केली जात आहे. मात्र, प्रशासन, सरकारच्यावतीने या मागणीची दखल घेत नाही. त्यामुळे विविध पक्षाच्यावतीने विनातिकिट, नियमभंग, सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्यास सुरूवात केली आहे. यासह सर्वसामान्य प्रवासी देखील या आंदोलनात सहभाग घेऊन विनातिकिट लोकल प्रवास करत आहे. या आंदोलनकर्त्यांना अडकविले गेल्यास कोणतेही पैसे न घेता विना मोबादला खटला वकिलांकडून लढविला जाणार आहे.

''सर्वसामान्य प्रवाशांचे 'विनातिकिट आंदोलन' सुरू आहे. या आंदोलनकर्त्यांना आंदोलनात अडकविले गेल्यास त्यांची बाजू कोणताही मोबादला न घेता मांडली जाईल. यासाठी मुंबई महानगरातील विविध ठिकाणांतील एकूण 20 ते 25 वकिलांनी पुढाकार घेतला आहे. वकिलांकडून विना मोबादला आंदोलनकर्त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.''

- प्रकाश साळशिंगीकर, विधिज्ञ

''प्रवाशांना तिकिट किंवा पास काढून लोकलमधून प्रवास करायचा आहे. मात्र, तिकिट खिडकीवर फक्त राज्य सरकारने दिलेल्या कॅटेगिरीमधीलच प्रवाशांना तिकिट दिले जाते. परिणामी, अनेक प्रवासी कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी लोकलमध्ये विनातिकिट प्रवास करत आहेत. यामधील अनेक प्रवाशांना तिकिट तपासनीस पकडून दंड आकारत आहे. त्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. कामधंदा करायचा कि घरात बसून उपासमारीने दिवस काढायचे,'' असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. त्यामुळे आता 'विनातिकिट आंदोलन' उभे करून प्रवासी यात सहभागी होत आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकल प्रवास खुला करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांची आहे