मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावत हिने केलेले अनधिकृत बांधकाम युद्धस्तरावर जमीनदोस्त करणाऱ्या पालिकेने अभिनेता अमिताभ बच्चनसह अन्य ६ मोठ्या व्यक्तींनी केलेली बांधकामे नियमित केल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. त्यामुळे इतर मोठ्या कलाकारांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करणाऱ्या पालिकेने कंगनावर घाईघाईत कारवाई का व कोणाच्या दबावात केली, असा प्रश्‍न आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उपस्थित केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या फार्महाऊसमध्ये घुसणाऱ्या तिघांना पोलिस कोठडी; परिसरातील बंदोबस्तात वाढ; तिघांची कसून चौकशी सुरू

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या पी दक्षिण विभाग कार्यालयास दंड भरून नियमित केलेल्या अनधिकृत बांधकामांची माहिती मागितली होती. त्यास पी दक्षिण पालिका वॉर्ड कार्यालयाचे पद निर्देशित अधिकारी आणि सहायक अभियंता यांनी पत्राद्वारे उत्तर दिले आहे. पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अभिनेते अमिताभ बच्चन आणि अन्य काही व्यक्तींनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपी ५३(१) कायद्या अंतर्गत नोटीस बजाविण्यात आली होती.
नोटीस दिल्यानंतर संबंधित मालक/रहिवासी/विकासक यांच्यातर्फे वास्तुविशारद शशांक कोकीळ यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी मंजूर आराखड्यात नसलेल्या बाबी मंजूर करण्याकामी सुधारित आराखडे मंजुरीकरिता कार्यकारी अभियंता, इमारत प्रस्ताव (पश्‍चिम उपनगरे), पी विभाग यांच्याकडे सादर केले होते, त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, इमारत प्रस्ताव (पश्‍चिम उपनगरे), पी विभाग यांच्याकडून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात आलेले आहे.

कंगनाच्या बंगल्यावर आकसाने कारवाई नाही; मुंबई महापालिकेचे न्यायालयात स्पष्टीकरण

गोरेगाव पूर्व येथे हे एकूण ७ बंगले आहेत. त्यातील अमिताभ बच्चन, राजकुमार हिराणी, ओबेरॉय रियालिटी, पंकज बलानी, हरेश खंडेलवाल, संजय व्यास, हरेश जगतानी अशा ७ जणांना मंजूर आराखड्यानुसार आढळून आलेल्या अनियमितता पूर्ववत करण्यासाठी एमआरटीपीची नोटीस ७ डिसेंबर २०१६ बजावली होती. एमआरटीपी नोटीशीनंतर वास्तुविशारद कोकीळ यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव १७ मार्च २०१७ रोजी इमारत व प्रस्ताव खात्याने नामंजूर केला. याबाबत इमारत व प्रस्ताव खात्याने ११ एप्रिल २०१७ रोजी पी दक्षिण कार्यालयास रीतसर माहिती देताच ६ मे २०१७ रोजी पी दक्षिण कार्यालयाने अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून काढण्याची तंबी दिली. यानंतर वास्तुविशारद कोकीळ यांनी दुसऱ्यांदा प्रस्ताव सादर केला होता, अशी माहितीही पालिकेकडून देण्यात आली.

येऊरमध्ये नोकरीसाठी डांबून ठेवलेल्या इंजिनिअर तरुणींची सुटका; भाजप कार्यकर्त्यांची कामगिरी

मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून अनिल गलगली यांनी एमआरटीपी कायदा अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पण या अनधिकृत बांधकामास नियमित करण्यासाठी पालिकेने वेळखाऊ धोरण अवलंबल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे.

इमारत प्रस्ताव खात्यातील काही अधिकाऱ्यांस अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. गरिबांच्या झोपडीवर बुलडोझर चालविणारी मुंबई महानगरपालिका बड्यांच्या अनधिकृत बांधकामास नियमित करण्यात धन्यता मानते.
- अनिल गलगली,
माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

-------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )