मुंबई: अंधेरीत मंगळवारी झालेल्या गोखले पूल दुर्घटनेनंतर रेल्वे आणि महापालिका प्रशासनाने जबाबदारीबाबत परस्परांकडे बोट दाखवले. याचे पडसाद बुधवारी उच्च न्यायालयात उमटून ""मुंबईतील नागरी सुविधांशी संबंधित दुर्घटनांची जबाबदारी ही पालिका प्रशासनाचीच आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी टाळू नका. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत बसण्याऐवजी असे प्रकार होणार नाहीत याकडे लक्ष द्या'', असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. 

"प्रत्येक वेळी पूल पडण्याची वाट बघण्याऐवजी वेळीच पुलांचे ऑडिट का केले नाही?' अशी स्पष्ट विचारणा करत, न्यायालयाने पुढील सुनावणीला राज्याचे महाधिवक्ता आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तिवाद करण्याचे आदेश दिले. 12 जुलैच्या पुढील सुनावणीत रेल्वेलाही प्रतिवादी करून घ्यावे. पालिका प्रशासन आणि सरकार याप्रश्‍नी काय पावले उचलत आहेत, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी पालिका प्रशासन आणि रेल्वेने एकत्रित उपाययोजना कराव्यात, यासाठी स्मिता ध्रुव यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत अंधेरीतील पूल दुर्घटनेकडे लक्ष वेधण्यात आले. 

लोकांचे जीव महत्त्वाचे आहेत. लोक जीव गमावत आहेत, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे का? त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्यापेक्षा असे प्रकार होणार नाहीत किंवा असे प्रकार कसे टाळता येतील, यासाठी पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

रेल्वे काही परदेशी संस्था नाही. त्यामुळे हद्दीचे कारण पुढे करू नका. एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे पूल दुर्घटनेनंतरच सर्व रेल्वे पुलांचे ऑडिट होणे अपेक्षित होते; परंतु ही घटना घडल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापलीकडे प्रशासनाने काहीच केले नाही, या शब्दांत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घटनेचा धडा प्रशासनाने घेतला आहे की नाही? असा सवालही न्यायालयाने केला. 

सागरी पर्याय 
रेल्वे या मुंबईच्या जीवनवाहिनीवर अतिरिक्त ताण येतो आहे. अशा वेळी सागरी वाहतुकीच्या पर्यायाचा सरकार का विचार करत नाही? सागरी वाहतूक पर्यायाने कमी खर्चिकही आहे. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.