Enforcement Directorate takes major action against Anil Ambani :अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे, ज्यामध्ये अंदाजे १,८८५ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. येस बँक कर्ज फसवणूक आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स बँक फसवणूक प्रकरणांमधील मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने या प्रकरणात चार वेगवेगळे तात्पुरते जप्तीचे आदेश जारी केले आहेत.

ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले की एका बँकेकडून घेतलेली कर्जे दुसऱ्या बँकेकडून कर्जे फेडण्यासाठी वापरली गेली. शिवाय, हे पैसे ग्रुप कंपन्या, जवळच्या सहकारी आणि म्युच्युअल फंडांकडे वळवले गेले. तसेच तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे की काही पैसे परदेशातही पाठवण्यात आले होते आणि बिल डिस्काउंटिंगचाही गैरवापर करण्यात आला होता.

तसेच ईडीने अनिल अंबानी समूहाच्या दोन वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवरही कारवाई केली आहे. यामध्ये अंगाराई सेथुरामन यांच्या नावावर असलेले निवासी घर आणि पुनीत गर्ग यांच्या नावावर असलेले शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक यांचा समावेश आहे.

ईडीने म्हटले आहे की रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सशी संबंधित प्रकरणांमध्ये १० हजार ११७ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता आधीच जप्त करण्यात आली आहे. ताज्या कारवाईनंतर, अनिल अंबानी समूहाची एकूण जप्त केलेली मालमत्ता अंदाजे १२ हजार कोटींवर पोहोचली आहे.

  ईडीचे म्हणणे आहे की येस बँकेला यापूर्वी रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडकडून हे पैसे मिळाले होते. सेबीच्या नियमांनुसार, रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंड अनिल अंबानी ग्रुपच्या वित्त कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करू शकत नव्हता. परिणामी, लोकांचे पैसे येस बँकेद्वारे वळवले गेले आणि नंतर अनिल अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये वळवले गेले.

सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे, ईडीने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. तपासात असे दिसून आले की २०१० ते २०१२ दरम्यान, आरकॉम आणि त्यांच्या ग्रुप कंपन्यांनी देशांतर्गत आणि परदेशी बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेतली, ज्यांची एकूण थकबाकी ४० हजार १८५ कोटींपेक्षा जास्त होती. नऊ बँकांनी ही खाती फसवी असल्याचे घोषित केले आहे.