पालघर : अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी बंजारा समाज आक्रमक झाला आहे. याच अनुषंगाने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शनिवारी (ता. १३) आंदोलन करण्यात आले. राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील बंजारा तत्सम जमातीला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश केलेली सेंट्रल प्रोविन्स बेरार, नागपूरच्या शिफारसीसमवेत हैदराबादचे गॅझेट लागू केल्याची अधिसूचना निर्गमित करून वसंतराव नाईक, तत्कालीन शासनाच्या आणि न्या. बापट व अन्य आयोगांचे जमाती संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ (२) नुसार अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण टक्केवारीत (विजा- अ)ची टक्केवारी स्वतंत्रपणे समावेश करणारी राज्य शासनाची स्पष्ट शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी, अशी मागणी बंजारा समाजाने केली आहे.

याच अनुषंगाने बंजारा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी राज्य समन्वयक रवी राठोड, गोरसेना उपाध्यक्ष सुनील राठोड, राष्ट्रीय बंजारा क्रांती दलचे जिल्हाध्यक्ष श्रीराम राठोड उपस्थित होते.

कर्नाटक, आंध्रातील सवलतींचा दाखला

बंजारा जमातीला जनगणनेत विविध नावाऐवजी गोर (बंजारा) एकाच नावाने संबोधून लगतच्या कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा राज्यांप्रमाणे संविधानिक प्रलंबित न्याय दूर करून सवलती, योजना लागू करण्यात याव्यात. बंजारा जमातीसाठी राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बापट आयोग व सर्व आयोगाने केलेल्या शिफारशी मान्य करून केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे.