भिवंडी : भिवंडी महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या मे. ऍन्थोनी वेस्ट हॅंडलिंग कंपनीच्या ठेकेदारास मूळ रक्कम व्याजासह 15 कोटी 46 लाख 6 हजार 143 रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय बेकायदेशीर असून, महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असताना, तसेच सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रविष्ठ असताना ठेकेदाराच्या हितासाठी ठराव मंजूर करून पालिकेचे नुकसान करण्याचा प्रकार आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने हा ठराव रद्द करण्याचे पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांना आदेश द्यावे, अशी मागणी भिवंडीचे माजी महापौर जावेद दळवी यांनी केली आहे. 

'ज्या गावात भिक मागीतली, त्याच गावात माझा सत्कार'

भिवंडी पालिकेने शहरात स्वच्छता घनकचरा व्यवस्थापनेचा ठेका मे. ऍन्थोनी वेस्ट हॅंडलिंग सेल कंपनीच्या ठेकेदारास दिला होता. या ठेकेदाराने कामामध्ये हलगर्जी केल्यामुळे शहरात अस्वच्छता पसरली होती. त्यामुळे पालिका आरोग्य निरीक्षक कर्मचारी व आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या विरोधात गलथान कारभाराचा ठपका ठेवत तसा अहवाल प्रशासनाला दिला होता. पालिका महासभेने करारातील शर्ती अटींचा ठेकेदाराने भंग केल्याचा ठराव घेऊन सदर कंपनीचा ठेका 2011 मध्ये रद्द केला होता. त्यामुळे सदर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी याचिका दाखल केली होती. 

न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लवादाची नेमणूक केली. मात्र, आरोग्य विभाग अधिकाऱ्यांनी लवादासमोर अभिव्यक्तांमार्फत सक्षमपणे बाजू न मांडल्याने तसेच यातील कागदपत्र सादर न केल्याने लवादाने या प्रकरणी दोन्ही बाजू ऐकून कंपनीच्या ठेकेदाराच्या बाजूने 16 सप्टेंबर 2019 ला निर्णय दिला. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान झाले होते. यास प्रथमदर्शनी आरोग्य विभागाचे अधिकारी जबादार असल्याचे प्रशासनाला निर्दशनास आले असताना त्यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता मूक भूमिका बजावली. 

सिग्नलवरची मुले तयार करणार रोबो

आयुक्तांनी लवादाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात व्यावसायिक लवाद याचिका (कमर्शिअल ऑर्बिटेशन पिटीशन) दाखल केली. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे, अशी माहिती माजी महापौर दळवी यांनी दिली. त्यामुळे स्थायी समितीने बेकादेशीर मंजूर केलेला ठराव तातडीने नगरविकास विभागाने रद्द करण्यासाठी पालिका आयुक्त प्रशासनाला आदेश द्यावे, अशी मागणी माजी महापौर दळवी यांनी केली आहे. 

अधिकाराचा दुरुपयोग 
सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट असताना असताना 18 फेब्रुवारी 2020 ला आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांनी दिलेल्या प्रस्तावनेवरून स्थायी समितीने विषय पत्रिकेवर मे. ऍन्थोनी वेस्ट हॅंडलिंग सेल कंपनीच्या ठेकेदारास मूळ रक्कम 6 कोटी 97 लाख 414 रुपये व त्यावरील व्याज 8 कोटी 49 लाख 5 हजर 729 रुपये असे एकूण 15 कोटी 46 लाख 6 हजार 143 रुपये अदा करण्याचा बेकायदेशीर ठराव मंजूर केला. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना ठेकेदाराला फायदा पोहचविण्यासाठी पालिका प्रशासन व स्थायी समिती सदस्यांनी हा निर्णय घेऊन अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप माजी महापौर जावेद दळवी यांनी केला आहे.