मुंबई : कोरोना (Corona) काळात मुंबईतील (Mumbai) ५०० गृहसंस्थांमध्ये प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा, सोसायटी (Society) सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती तयार न करता पुनर्विकासाचे प्रस्ताव विकसकांना परस्पर मंजूर केल्याचा आरोप भाजपचे आमदार ॲड. आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी केला आहे. यात दोन हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेस तातडीने स्थगिती द्यावी आणि ‘एसआयटी’ (SIT) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात एक पत्र त्यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे (Anil Kawade) यांना दिले आहे.

कोरोना काळात गृहसंस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्याचा फायदा घेत मुंबईतील विविध निबंधकांच्या निर्देशानुसार, मुंबईतील ५०० हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रशासकांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. ज्या गृहसंस्थांच्या समित्यांचा कालावधी गेल्या दोन वर्षांत संपत होता. त्यांना कोरोना काळात निवडणुका घेता आल्या नाहीत. यातील बहुतेक गृहसंस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

दोन हजार कोटींचे निर्णय?

बऱ्याच प्रशासकांनी विकसकांच्या संगनमताने, सोसायटी व्यवस्थापन समितीच्या गैरहजेरीत आणि नियमांचे उल्लंघन करून पुनर्विकासाचे निर्णय घेतले आहेत. असे सुमारे २००० कोटी रुपयांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचे निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.