मुंबई: देशात कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे. त्यात बहुतांश रुग्ण संख्या ही महाराष्ट्रातील आहे. राज्यात कोरोना संसर्ग वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. लवकरच राज्यात कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाउन लावण्याचा विचारही सरकारकडून केला जात आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून सातत्याने महाराष्ट्राला टीकेचे लक्ष्य केलं जातंय. लसीकरण मोहिमेला महाराष्ट्रामुळे खोडा घातला गेला असं सुरूवातीला केंद्रीय मंत्री म्हणाले. तर काल केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महाराष्ट्रासह छत्तीसगड आणि पंजाबला कोरोना रोखण्याच्या मुद्द्यावरून सवाल केले. हा प्रकार ठाकरे सरकारमधील नेत्यांनी न रूचल्याने त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. या मुद्द्यावरून राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी टीकाकारांचा समाचार घेतला.

"प्राण जाये पर वचन न जाये' असं उद्धव ठाकरेंचं कार्य"

"ठाकरे सरकारची अवस्था किंवा जिथे कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आलेलं नाही अशा राज्यांची अवस्था गिर गया तो भी टांग उपर अशी झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी पथकांचे निरिक्षण सांगितलं. राज्यात वैद्यकीय स्तरावर कुठे काय कमतरता आहेत? नियोजनात किंवा समन्वयात काय त्रुटी आहेत? हे त्या पथकाने सांगितलं आहे. त्या पथकाच्या निरिक्षणांकडे सकारात्मकतेने पाहून आपल्या योजनांमध्ये सुधारणा करणं हे महत्त्वाचं आहे. पण त्याऐवजी केंद्रालाच दुषण देण्याचं काम भाजपविरोधी नेते करत आहेत. आपल्याला कोरोना रोखता येत नाही म्हणून सगळी जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचं काम तीनही राज्ये करत आहेत. यातून या राज्यांचे अपयश दिसत आहे", असं स्पष्ट मत दरेकर यांनी व्यक्त केलं.

सध्याची लाट थांबवण्यासाठी काही काळ कडक निर्बंध लादावेच लागतील - मुख्यमंत्री

पथकाने काय निरिक्षण नोंदवलं...

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि पंजाबला पत्र लिहिले आहे. राज्यांमध्ये तैनात असलेल्या केंद्रीय पथकांच्या निरिक्षणांच्या आधारावर हे पत्र लिहिण्यात आलं. केंद्र सरकारने या पत्रात टेस्टींग, कॉन्ट्रॅक्ट टेस्टींग, कंटेन्मेंट मोहीम, हॉस्पिटलमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवरून प्रश्न उपस्थित केले. या तिन्ही राज्यांत वेगवगेळ्या जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या समस्या आहेत. काही ठिकाणी कंटेन्मेंट झोनवरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचं म्हटलं आहे. राज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या त्रुटींसंबंधी केंद्राने हे पत्र लिहिले आहे. अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारने ५० केंद्रीय आरोग्य पथकं तैनात केली आहेत.