मुंबई, ता. 10 : मुंबईसह ठाण्यातील वाढत्या अतिक्रमणामुळे पाणथळ जागांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यातच आता वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पात किनारपट्टी नियमन कायद्यातील अटी शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पाणथळ सनियंत्रण समितीचे सदस्य रोहित जोशी यांनी ठाणे महानगरपालिकेसह राज्य सरकारच्या 5 विभागांना कायदेशीर नोटीस बजावल्या आहेत.   

मुंबईसह ठाणे खाडीकिनारी सिआरझेड 1 प्रतिबंधित क्षेत्रात  प्रचंड प्रमाणात सातत्याने बांधकाम साहित्याचा राडारोडा टाकून अवैधरित्या पाणथळ जागांवर भरणी केली जात आहे. यामध्ये खारफुटी हेतूपुर्वक नष्ट केली जात असल्याचा आरोप रोहित जोशी यांनी सदर नोटीशीत केला आहे. तसेच नोटिसीमध्ये राज्य सरकारच्या विविध विभागाद्वारे महानगरपालिकांला देण्यात आलेल्या मंजुऱ्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी ही करण्यात आली आहे. तसेच ठाणे खाडीजवळील वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पामधील या जागांवर झालेली अवैध भरणी काढून त्या पूर्ववत कराव्यात अशी मागणी केली आहे. नोटिसीमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोपरी-मीठबंदर, गायमुख-नागलाबंदर, कोलशेत व साकेत-बाळकूम या 4 जागांवरील अवैध भरणीबाबत पुराव्यांसकट सदरची मागणी करण्यात आलेली आहे. 7 दिवसात नोटिसीला उत्तर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाची बातमी : मुंबईत रात्रीचा कर्फ्यु लागणार ? लाईफलाईन लोकल ट्रेनही सुरु करण्याचा विचार न्यू ईयर नंतरच !

ठाणे खाडीवरील सुमारे 11 किमी लांबीच्या खाडीपात्रात 72 हेक्टर क्षेत्र व्यापून ठाणे महानगरपालिकेचा खाडीकिनारा सुशोभीकरण प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यामध्ये कोपरी-मिठबंदर, गायमुख, कावेसर, वाघबीळ, साकेत-बाळकूम, नागला बंदर, कोलशेत, पारसिक-रेतीबंदर आणि कळवा-शास्त्रीनगर असे आठ क्षेत्र आहेत. सुशोभिकरण कामांमध्ये गझेबो, खेळाचे मैदान, जॉगिंग, सायकलिंग ट्रॅक, खुल्या व्यायामशाळा आणि फूड कोर्ट यांचा समावेश आहे. 

2010 मध्ये या प्रकल्पाचा प्रथम प्रस्ताव होता आणि 2018 साली प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात झाली. रोहित जोशी यांनी त्याचवेळेला मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती तेव्हा सुमारे वर्षभर या प्रकल्पावर स्थगिती आणली गेली. त्यावेळी ठाणे महानगरपालिकेतर्फे खाडीपात्रात अवैध भराव करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र मोहन कलाल यांनी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून प्रकल्प राबविण्याची मुभा देण्यात आली होती.  

मेरीटाईम बोर्ड, राज्य पर्यावरण आकलन समिती, किनारपट्टी नियमन विभाग, वन विभाग अंतर्गत कांदळवन विभाग या सर्वानी सशर्त मंजुरी दिलेली आहे. सीआरझेड क्षेत्रात भराव केला जाणार नाही तसेच कांदळवनांचे नुकसान केले जाणार नाही अशा स्वरूपाच्या अटी आहेत. यातील अटी शर्तींचे उल्लंघन ठाणे महानगरपालिकेने केल्याचे पुरावे तारखे सकट रोहित जोशी यांनी नोटिसीमध्ये जोडले आहेत. 

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे , कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरारच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा  ।  Marathi News From Mumbai

या वर्षाच्या सुरुवातीपासून विविध दिवशी जोशी यांनी प्रकल्पाच्या  ठिकाणी भेट देऊन सादर पुरावे गोळा केल्याचे ही सदर नोटीशीत म्हटले आहे. सदर पाहणीदरम्यान भरती-ओहोटी नियंत्रण रेषेवर अवैध प्रकारे राडारोडा टाकून भरणी केल्याचे व कांदळवनांना तसेच जैवविविधतेला क्षती पोहोचविल्याचे छायाचित्रांवरून निष्पन्न होते आहे. या अवैध भरावामुळे भविष्यात संपूर्ण मुंबईसह , ठाणे, नवी मुंबई शहराला पूर परिस्थितीचा सामना करावे लागण्याची भिती असल्याची शक्यता ही त्यांनी वर्तवली आहे.   

पर्यावरणीय मंजुरी देताना घालून दिलेल्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याने या मंजुऱ्या तातडीने रद्द कराव्यात तसेच 7 दिवसात नोटिसीला उत्तर न दिल्यास सरकारच्या या सर्व विभागांविरुद्ध तसेच ठाणे महानगरपालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल अशा इशारा रोहित जोशी यांनी दिला आहे. 

breach of CRZ law notices issued to five departments including thane municipal corporation