मुंबई : भारतात सर्वजण बुलेट ट्रेनची (Bullet Train) आतुरतेने वाट पाहत आहे. त्यात काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बुलेट ट्रेनशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. ज्यावेळी भारतात प्रत्यक्षात ही ट्रेन धावली जाईल त्यावेळी त्यात प्रवासाचा आनंद काही औरच असणार आहे. मात्र, या ट्रेनचा प्रवास जितका रोमांचक होणार आहे, तितकाच तिचं ड्रायव्हिंगही रोमांचक असणार आहे. बुलेट ट्रेन चालवणाऱ्या चालकांना विशेष प्रशिक्षण घ्यावे लागणार असून, यासाठी जपान (Japan) भारतात विशेष उपकरणे बसवणार आहे. बुलेट ट्रेन चालवणाऱ्या चालकांना जपानद्वारे निर्मित अत्याधुनिक सिम्युलेटरकडून (Advance Simulator) विशेष प्रशिक्षण मिळणार आहे. (Bullet Train Latest News In Marathi)

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (NHSRCl) अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सिंगल ड्रायव्हर, सिंगल कंडक्टरसोबतच ड्रायव्हर, कंडक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप ट्रेनिंगही सिम्युलेटरवर आयोजित केले जाऊ शकणार आहे. सिम्युलेटर प्रशिक्षणामुळे ड्रायव्हर, कंडक्टर, ट्रेनर आणि इतर कर्मचाऱ्यांना हाय स्पीड ट्रेनचे ड्रायव्हिंग तत्त्व समजून घेण्यास मदतगार ठरणार आहे. सिम्युलेटर हे एक प्रकारचे उपकरण असून, याद्वारे प्रशिक्षणार्थींसाठी आभासी वातावरण निर्माण केले जाते. जेणेकरून प्रशिक्षणार्थी त्या गोष्टी अनुभवू शकतात. पायलट आणि अंतराळवीरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सिम्युलेटरचा वापर केला जातो.

NHSRCl ने वडोदरा येथे मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉरसाठी प्रशिक्षण सिम्युलेटरचे डिझाइन, फॅब्रिकेशन, पुरवठा आणि कमिशनिंगसाठी स्वीकृती पत्र जारी केले आहे. सिम्युलेटर बसवण्याचे काम जपानच्या मित्सुबिशी प्रिसिजन कंपनी लिमिटेडला देण्यात आले आहे. त्यासाठी 201.21 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या पॅकेजच्या कक्षेत वडोदरा येथील प्रशिक्षण संस्थेत दोन प्रकारचे सिम्युलेटर बसवले जातील. क्रू प्रशिक्षणासाठी ट्रेन सेट सिम्युलेटर आणि ड्रायव्हर कन्सोलसाठी सिम्युलेटर (क्लासरुम टाईप) ज्याचा वापर 10 प्रशिक्षणार्थी आणि एक प्रशिक्षक करू शकतात.

शिंदे सरकार आल्यानंतर कामाला गती

सरकारी मंजुरी आणि भूसंपादनाला होणारा विलंब यामुळे महाराष्ट्रात आतापर्यंत ही योजना रखडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळाली असून, जवळपास सर्व प्रलंबित कामे सध्याच्या सरकारने दूर केले आहेत.