नवी मुंबई : ऐरोलीतील खाडीकिनारी लवकरच मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी गृहसंकुल उभारण्यात येणार आहे. सेक्‍टर 10 अ परिसरातील 35 हेक्‍टर जमीन सिडकोकडून प्रमुख देशांच्या आंतरराष्ट्रीय दूतावास आणि त्यांच्या वसाहतींसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती, परंतु या दूतावासांनी या जागेला पसंती दर्शवली नाही. तसेच एका व्यापारी संघटनेलादेखील सिडकोचा या ठिकाणचा बाजारभाव परवडत नसल्याने त्यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे ही जागा आजतागायत पडीक असून आता या जागेवर उच्च आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी गृहसंकुल उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सिडको अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली. 

ही बातमी वाचली का? गणेश नाईकांना धक्का! त्या चार नगसेवकांनी बांधलं शिवबंधन...

नवी मुंबईत एकाच ठिकाणी प्रमुख देशांचे दूतावास उभारले जावेत. यासाठी सिडकोने आठ वर्षांपूर्वी समुदकिनारी 35 हेक्‍टर जमीन आरक्षित ठेवली होती. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दूतावास सुरू व्हावे. यासाठी सिडकोने गेली आठ वर्षे दूतावास केंद्रांकडून प्रस्ताव मागवले होते; मात्र दुबई, सिंगापूर आणि दक्षिण अफ्रिका वगळता इतर देशांनी या ठिकाणी दूतावास उभारण्यास पसंती दर्शवली नाही. ऐरोली हा नोड शहराच्या उत्तर बाजूला असून, लोकवस्ती ही मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दूतावासांनी भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून या जागेकडे लक्ष दिले नाही. सिडकोने या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांवर 10 कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करून रस्ते, गटारे आणि मलवाहिन्या टाकल्या होत्या. वर्दळीपासून लांब असलेल्या या जागेचा उपयोग नंतर प्रादेशिक परिवहन विभागाने करण्यास सुरुवात केली. अनेक वर्षे दूतावासांच्या प्रस्तावांची प्रतीक्षा केल्यानंतर सिडकोने ही जमीन फॅशन तंत्रज्ञान आणि सोने, चांदी, हिरे व्यापाऱ्यांनाही प्रस्तावित केली होती; मात्र खाडीकिनारी असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव हिरे व्यापाऱ्यांनी महापे एमआयडीसीतील जागेला पसंती दर्शवली आहे. या व्यापाऱ्यांना सिडकोचा बाजारभाव परवडला नाही. 

ही बातमी वाचली का? बीकेसीच्या धर्तीवर लवकरत केसीपी...

5 हजार घरे उपलब्ध होणार 
दोन लाख घरांची पूर्तता करण्यासाठी सिडको जमिनीचा शोध घेत आहे. त्यातच ही आंतरराष्ट्रीय दूतावासाची जमीन आढळून आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जवळपास पाच हजारांपेक्षा जास्त घरे उपलब्ध होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, येत्या दोनतीन वर्षांत दोन लाख 10 हजार घरांची घोषणा करण्यात आली असून, 95 हजार घरांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. भूखंड विकून गडगंज नफा कमवण्याचे धोरण न अवलंबता चंद्र यांनी ते सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी खुले करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे कृत्रिम दरवाढ करणाऱ्या विकासकांचे कंबरडे मोडले आहे.