मुंबई: मुंबईची पुढील काळातील विजेची गरज भागविण्यासाठी विक्रोळी येथे प्रस्तावित 400 के.व्ही. जीआयएस उपकेंद्र प्रकल्पाचा आढावा घेऊन हे काम तातडीने सुरू करुन 2023 पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुंबईला अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असा 2009 मध्ये मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प इतकी वर्षे रखडणे योग्य नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले

BMCच्या प्रभाग समिती निवडणुकीत भाजप शिवसेनेत खडाजंगी; परस्पर मत बाद केल्याचा महापौरांवर आरोप

मुंबईत नुकत्याच झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून त्या अनुषंगाने वीजेशी सबंधित विविध प्रकल्पांचा आढावा ते घेत आहेत. शुक्रवारी (ता.16) वर्षा निवासस्थानी विक्रोळी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यावेळी खासदार विनायक राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महापारेषण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीनेश वाघमारे आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुंबईसाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकेल असा हा विक्रोळी प्रकल्प प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुंबईसाठी 1000 मे.वॅ. वीजपुरवठ्यासाठी अतिरिक्त व्यवस्था 2023 पर्यंत निर्माण करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी खारघर उपकेंद्र येथून 400 केव्ही वीजवाहिनी उभारणे प्रस्तावित आहे. तसेच तळेगाव- कळवा 400 केव्ही विजवाहिनीवरुन विक्रोळी पर्यंत 400 केव्ही वीजवाहिनी तसेच पडघा, नवी मुंबई या ग्रीड उपकेंद्राशी जोडणी करणे आदी बाबी समाविष्ट असून त्यामुळे मुंबईसाठी 1000 मे.वॅ. वीजेसाठीची अतिरिक्त व्यवस्था निर्माण करणे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती प्रधान सचिव गुप्ता यांनी यावेळी दिली.

महिलांच्या लोकल प्रवासाबाबत सावळा गोंधळ; राज्याची घोषणा, रेल्वेचा मात्र नकार 

ठरल्याप्रमाणे टाटा पॉवर कंपनीने पुढील आठवड्यापर्यंत विक्रोळी प्रकल्प उभारणीसाठी जागा अदानी ट्रान्समिशन लि. हस्तांतरीत करण्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. जागेच्या ताब्यानंतर प्रकल्पाचे काम कोणत्याही स्थितीत 2023 पर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )