मुंबई: पदोन्नतीमधील आरक्षण (reservation in promotion)रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने (congress) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ७ मे रोजी काढलेला अध्यादेश रद्द करावा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. "अध्यादेश रद्द करावा ही आमची मागणी आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली आहे. अजित पवार (ajit pawar) किंवा त्या उपसमितीने हा निर्णय घेतलेला नाही. हा कॅबिनेटचा निर्णय नाही" अशी सारवासारव सुद्धा नाना पटोले यांनी केली. (Congress take aggresive stand for reservation in promotion)

"तौक्त चक्रीवादळ, कोरोना व्हायरस, म्युकरमायकोसिसमध्ये व्यस्त असल्यामुळे मुख्यमंत्री भेटीसाठी वेळ देऊ शकले नाहीत" असे मंत्री आणि काँग्रेस नेते नितीन राऊत म्हणाले. "७ मे चा जीआर हा राज्य मंत्रिमडळाच्या उपसमितीला विश्वासात घेऊन काढण्यात आलेला नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तो आम्हाला मान्यच नाही. त्यामुळे तो रद्द व्हावा, अशी आमची भूमिका आहे. त्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे" असे नितीन राऊत म्हणाले.

"उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार आहेत. पहिली बाब उपसमिती आमच्या आग्रहाखातर तयार झाली. तिची बैठक एक महिन्याने घेण्यात आली. उपसमितीची बैठक झाली, त्याचे इतिवृत्त कोणत्याही सदस्यांना मिळालेले नाही आणि हा जीआर निघाला आहे. बेकायदेशीर अशा पदध्तीने जीआर निघाला असल्याने आम्ही दाद मागत आहोत. मुख्यमंत्री छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांना मानणारे आहेत. त्यामुळे मला आणि काँग्रेस अध्यक्षांना ते बैठकीसाठी वेळ देतील हा विश्वास आहे" असे नितीन राऊत म्हणाले.

"किमान समान कार्यक्रम तयार होत असतानाच, काँग्रेसने भूमिका घेतली आणि आम्ही सरकारमध्ये सामील झालो. मागासवर्गीयांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. काँग्रेसची भूमिका संविधानाला धरुन आहे" असे नितीन राऊत यांनी सांगितले. पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत काँग्रेस नेत्यांची राज्यातील मागासवर्गीय संघटनेच्या प्रतिनिधींशी बैठक झाली. 108 सदस्य बैठकीला उपस्थित होते.

फडणवीस सरकारच्या काळात मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांवर स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे जवळपास तीन, साडेतीन वर्षापासून त्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे टाळले होते. आदेशातील काही अटींवर मागासवर्ग संघटनांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे तीनदा आदेश बदलावा लागला. सरकारने ७ मे रोजी काढलेल्या आदेशात ३३ टक्के जागा राखिव न ठेवता सोडता सरसकट सर्व १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरण्याचे सांगितले होते.