मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्यामुळेच एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडेंविरोधात कट-कारस्थान रचण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वानखेडेंचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी केला आहे. तसेच एनसीबीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच वानखेडेंना टार्गेट केलं जात असल्याचा आरोप करताना अनेक गंभीर प्रश्नही वानखेडेंच्या वकिलांनी उपस्थित केले आहेत.

एनसीबी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून समीर वानखेडेंविरोधात स्पष्टपणे कटकारस्थान रचलं गेलं आहे. कारण सीबीआयनं तपासाच्या नावाखाली वानखेडेंना साडे १४ तास घरातच बसवून ठेवलं. तसेच त्यांनी स्लीपर्स, शूज, अंतवस्त्रे, पॅन्ट तपासल्या कारण त्याचं व्हॅल्युएशन करता यावं. हे काय चाललंय? हा कसल्या प्रकारचा तपास आहे? असे सवाल वानखेडेंच्या वकिलांनी उपस्थित केले आहेत.

मलिकांच्या 'त्या' आरोपांनंतर वानखेडेंना टार्गेट केलं

या प्रकरणाला सुरुवात झाली ती नवाब मलिक यांनी केलेल्या २५ कोटी रुपयांच्या खोट्या आरोपांपासून. मलिकांनी हे आरोप केवळ यासाठी केले कारण समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या जावयाला तुरुंगात पाठवलं होतं. जर वानखेडेंनी त्याला अटक केली नसती तर हे २५ कोटी रुपयांचे आरोप झालेच नसते. हा २५ कोटींचा आकडा ज्ञानेश्वर सिंह यांनी नवाब मलिकांच्या पत्रकार परिषदेतून घेतला आणि त्यावरुन ही चौकशी सुरु केली. जर एखाद्यानं लाच घेतली असेल तर देणाराही कोणीतरी असेलच ना? राज्य सरकारनं याबाबत चौकशी समिती बनवली होती, त्यांनी ही केस बंद केली. यात त्यांनी म्हटलं की, अशा प्रकारचे कुठलेही आरोप झालेले नाहीत. यामध्ये ना लाच दिली गेली नाही घेतली गेली. मग आता सीबीआय कसला तपास करत आहे? जर राज्य शासनानं याचा तपास बंद केला आहे तर पुन्हा त्याचा तपास सुरु करण्याचं कारण काय? असे अनेक प्रश्नही वकिलांनी उपस्थित केले आहेत.

सरकारी विभागातून मूळ तक्रार नष्ट केली गेली

या केसमध्ये सरकारच्या विभागाकडून जी मूळ तक्रार होती ती नष्ट करण्यात आली. याची सीबीआयला तपास करण्याची गरज वाटली नाही का? याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. त्यानंतर डिपार्टमेंटच्या बाहेर जाऊन याचा दुसरा ड्राफ्ट तयार होऊन येतो, हा ड्राफ्ट बाहेर जाऊन कोणी बनवला? याबाबत डेप्युटी लिगल अॅडव्हाजरला प्रश्न विचारायला हवेत. जर तुम्हाला कलम सांगितले गेले नाहीतर तर तुम्ही ड्राफ्ट नष्ट का केला? हे तर केवळ मोजकेच प्रश्न आहेत यानंतर आता अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत, असे गंभीर आरोपही वकिलांनी केले आहेत.

चार महिन्यानंतर सीबीआयला अॅप्रुव्हल कसं मिळालं?

चार महिन्यानंतर सीबीआय केंद्र सरकारकडं जाऊन अॅप्रुव्हल घेऊन येतं, त्यानंतर वानखेडे यांना टार्गेट करता ही माझी तक्रार आहे. तुम्ही चार महिन्यात आला नाहीत या घटनेला आता दोन वर्षे झाली आहेत त्यामुळं आम्ही एफआयआर रजिस्टर करु शकत नाही, असं सीबीआयनं एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना सांगायचं होतं, हीच माझी तक्रार आहे, असंही समीर वानखेडे यांच्या वकिलांनी म्हटलं.