मुंबई : केंद्र सरकारने देशातील वीजवितरण कंपन्यांची रोखतेची गरज भागवण्यासाठी 90 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या पॅकेजमधील रक्कम राज्याला पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आणि आरइसी मार्फत कर्ज दिल्यास या कर्जाचा बोजा ग्राहकांवर टाकावा लागणार आहे. परिणामी विजेचे दर वाढवावे लागतील. परंतु केंद्र सरकारच्या या पॅकेजबद्दल अस्पष्टता असून यामध्ये स्पष्टता आणावी, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.

हे ही वाचा : हृदयद्रावक ! ...आणि मुलांनी वाटेतच आपल्या बापाला गमावलं, वाचा मन सुन्न करणारी बातमी

कोरोनामुळे यंदा राज्यातील वीजेची मागणी प्रचंड घसरली. महावितरणला मोठा महसूल देणारे उद्योग ठप्प झाल्याने याचा परिणाम देशातील वीज वितरण कंपन्यांवर झाला. यापूर्वीही महावितरण कंपनीने विविध वीजउत्पादक कंपन्यांची सुमारे साडेनऊ कोटींची रक्कम थकीत ठेवली आहे. यातच कोरोनाचे संकट आल्याने गेल्या दोन महिन्यात महावितरणला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ महावितरण कंपनीवर आलेली आहे.

महत्वाची बातमी : '18 मे'पासून पुढे काय? कसा असेल नव्या ढंगातील लॉकडाऊन 4.0, वाचा महत्त्वाची बातमी...

केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज पॉवर ग्रीड कार्पोरेशन आणि आरइसीच्या माध्यमातून कर्ज रूपाने राज्याला दिल्यास महावितरणला 7 ते 8 टक्के व्याज या कंपन्यांना द्यावे लागणार आहे. याचा बोजा ग्राहकांवर टाकावा लागेल. 

नक्की वाचा : काय चाललंय काय ? मुंबईत पुन्हा एकदा पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला, तीन पोलिस गंभीर जखमी 

केंद्राने मदत केल्यास दरवाढ नाही
अद्यापही केंद्र सरकारने या पॅकेजबद्दल स्पष्ट निर्णय घेतलेला नाही. यामध्ये स्पष्टता आणावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली. केंद्र सरकारने पॅकेजमधील कर्ज मोफत दिल्यास लोकांना वीज दरवाढीस सामोरे जावे लागणार नाही. केंद्राने मदत केल्यास लोकांवर वीज दरवाढीचा बोजा पडणार नाही, असेही राऊत म्हणाले.

consumers shocked by the price hike in the summer read full story