मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील दसरा मेळाव्यात तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करून हजारो सरकारी बस आणल्याबाबत सीबीआय, ईडी किंवा अन्य तत्सम यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. शिंदे गट अद्याप राजकीय दृष्टीने नोंदणीकृत गट नसल्यामुळे हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कोणी केला, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. (Dasara Melava Use of ST Bus for Dasara Melava of Eknath Shinde PIL filed in HC)

शिवसेनेच्या शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याला शह देण्यासाठी शिंदे गटाने बीकेसीतील एमएमआरडीए मैदानावर मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातील शिंदे समर्थक मुंबईमध्ये आले होते. मात्र, यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सुमारे सतराशे बसचे आरक्षण केले होते. ज्यासाठी प्रत्येकी ५१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. याचा खर्च दहा कोटींहून अधिक होत असून यापैकी अधिक रक्कम रोखीने जमा करण्यात आली, असा आरोप केला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवासादरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. कोणत्याही राजकीय कारणासाठी अशाप्रकारे सरकारी बसची नोंदणी करू शकत नाही, असा दावाही याचिकेत केला आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह प्राप्तीकर विभाग, प्रत्यक्ष कर विभाग, पोलीस मुख्यालय, राज्य परिवहन विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. ॲड. नितीन सातपुते यांनी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांच्या वतीने ही याचिका केली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करून त्यांना कारागृहात टाकणाऱ्या तपास यंत्रणांनी याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई खर्च तपासण्यासाठी केली नाही, असा आरोपही याचिकेत केला आहे.

‘समृद्धी’चा बेकायदा वापर

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग अद्याप प्रवासासाठी खुला झालेला नाही. मात्र, विविध जिल्ह्यातील समर्थकांना घेऊन येणाऱ्या बससाठी बेकायदा पद्धतीने हा महामार्ग खुला करण्यात आला होता. या मार्गावर दहा बसना अपघात झाला होता. त्यामुळे गैरपद्धतीने महामार्ग खुला करून स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी शिंदे गटाने त्याचा वापर केला, असा आरोप याचिकेत केला आहे.

खर्चाविषयी मोठा दावा

एकनाथ शिंदेंच्या मेळाव्यासाठी औरंगाबाद आणि बीडमधून ४५०, उत्तर महाराष्ट्रातून ६८६, नाशिक ६८६ बस वापरल्या. तसेच जाहिराती, बॅनर, ऑनलाइन टीझर, गाणी, खाण्याची पाकिटे आदींवर लाखो रुपये खर्च करण्यात आल्याचंही या याचिकेत म्हटलं आहे.