मुंबई : देशाच्या संसदेत कृषी विधेयके पारित झाल्यांनतर देशभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपासलंय. केंद्राकडून पारित करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांना तब्बल अडीचशे शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. संसदेत पारित करण्यात आलेली विधेयके शेतकरी विरोधी असल्याचं म्हणत देशातील विविध शेतकरी संघटना आणि कामगार संघटना आक्रमक झाल्यात. 

महत्त्वाची बातमी : बाबरी मशीद निकालाचे शिवसेनेकडून स्वागत; आडवाणी, उमा भारती, जोशींचे केले अभिनंदन

विरोधकांकडूनही या विधेयकांना कडाडून विरोध होतोय. देशातील प्रमुख विरोधीपक्षाने, म्हणजेच काँग्रेसने या विधेयकांना कडाडून विरोध केलाय. सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये या कायद्याविरोधात कायदा करता येईल का याची चाचपणी करण्यास सांगितलंय. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात असताना कायद्यांबाबत काय निर्णय घेतला हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जातोय.

महत्त्वाची बातमी : महाविकास आघाडीतीलच पक्षाची आदित्य ठाकरेंविरोधात घोषणाबाजी, मंत्रालयाच्या गेटवर आंदोलन

आज काँग्रेसच्या आग्रहामुळे राज्यातील शेतीविषयक अधिसूचना मागे घेण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित न रहाण्याची काँग्रेसने भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आता कृषी विधेयकाबाबत निर्णय घेण्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकी घेण्यात आलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत ही मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकरी, कामगार संघटना या सर्वांशी या विधेयकाबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.  दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात हा कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात याकडे भाजपने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय.

Decision to appoint Cabinet Sub Committee to take decision on farm Bill