मुंबईः केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वेमुळे प्रवास आणखीन सुलभ होणार आहे. येत्या काही वर्षांत देशाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी हा एक्स्प्रेस वे तयार आहे. विशेष म्हणजे, हा देशातील सर्वात लांब एक्स्प्रेस वे असणार आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून म्हणजेच गेल्या ६ वर्षाच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात एक्स्प्रेस वेची कामं सुरु करण्यात आली आहेत. त्यातच मुंबई दिल्ली एक्स्प्रेस वे हा मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आता याच एक्स्प्रेस वे संदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या प्रकल्पाचे काम सध्या जोरदार सुरु आहे. त्यामुळे लवकरच हा एक्स्प्रेस वे नागरिकांच्या सेवेत दाखल होऊ शकतो. 

मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २०२४ मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात येत होती. मात्र आताच समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकारनं यावर जास्त लक्ष दिलं आहे. त्यामुळे दोन वर्ष आधीच म्हणजेच २०२२ मध्येच हा एक्स्प्रेस वे वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. तशी योजनाच सरकारनं आखली आहे. 

हेही वाचाः  कंगनासाठी हिमाचलमधल्या गुंडांची स्टंटबाजी, थेट गृहमंत्र्यांना ९ वेळा धमकीचे फोन

या एक्स्प्रेस वेचं काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. या एक्स्प्रेस वेमुळे दिल्ली आणि मुंबई व्यतिरिक्त राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील मोठ्या भागांनाही फायदा होणार आहे. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेचे एकूण विकासकाम तब्बल ५१ पॅकेजेसमध्ये पूर्ण होईल. आताच्या घडीला मुंबईवरुन दिल्लीला जाण्यासाठी २० ते २४ तास लागतात. यामध्ये आता प्रवासाचे जवळपास ८ तास वाचतील.  १२०० किलोमीटरचा हा सध्याचा एक्स्प्रेस वे असून लवकरच नागरिकांना मुंबईवरून दिल्लीला जाण्यासाठी आता केवळ १२ तास खर्च करावे लागणारेत.

एकदा एक्स्प्रेस वेचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाची लांबी एकूण १,३२० किलोमीटर होणार आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला समोर आलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही लेन लागणार असणार आहे. 

अधिक वाचाः  आज कंगना मुंबईत येतेय! येण्यापूर्वी अभिनेत्रीचा सूर मवाळ, केलेल्या ट्विटची चर्चा

दरम्यान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे प्रकल्पातील दोन चिनी कंपन्यांचा करार सरकारने आता रद्द केला आहे. कराराची किंमत तब्बल ८०० कोटी होती. अधिकाऱ्यांनी लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यास विरोध केला आहे. आता हे कंत्राट दुसऱ्या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येणार आहे. हा करार दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या दोन विभागांसाठी होता. एका वेबसाईटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, रस्ते आणि ट्रान्सपोर्ट मंत्रालयाने सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे हे कंत्राट रद्द केले आहेत. बोली लावण्यात दोन्ही कंपन्या यशस्वी ठरल्या होत्या, तरीही त्यांना पुरस्कार पत्र देण्यात आले नाही. हा करार आता दुसर्‍या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येईल.

Delhi Mumbai Expressway ready 2022 Years Save 8 Hours of Travel Time