मुंबई : मागील एका महिन्यापासून कोरोनाचे (Corona) दोन डोस (Dose) घेतलेल्या लसवंतांचा लोकल (Local) प्रवास सुरु आहे. मात्र, या प्रवाशांना लोकलचे तिकीट (Tickit) मिळत नसल्याने मासिक पास काढून प्रवास करावा लागतोय. परंतु, ज्या प्रवाशांना महिन्यातून बोटावर मोजण्या इतक्याच दिवशी प्रवास करायचा असतो, त्यांना देखील मासिक पास काढून आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आता लसवंतांना लोकल तिकिट देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार 15 ऑगस्टपासून कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्या प्रवाशांना लोकल प्रवास खुला केला. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह लसवंतांचा लोकल प्रवास सुरु झाला. मात्र, लसवंतांना मासिक पास देता येतो, तर तिकीट देण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल प्रवाशांकडून विचारला जात आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनच्या कामानिमित्त जाण्यासाठी महिन्यातून जेमतेम चार-सहा वेळा जावे लागते. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांना यासाठी एका महिन्याचा पास काढावा लागत आहे. तर, छोटे व्यावसायिकांना मुंबईतील घाऊक बाजारातून सामग्री विकत घेण्यासाठी महिन्यातील काही दिवस प्रवास करावा लागतो. मात्र, त्यांना देखील एका महिन्यांच्या मासिक पास काढावा लागत आहे. तर, अनेक व्यावसायिकांना महिन्यातील काही दिवसच मध्य, पश्चिम, हार्बर, ट्रान्स हार्बरवरून प्रवास करायचा असतो. परंतु, या सर्व मार्गिकेचा मासिक पास काढणे लसंवतांना परवडणारे नाही. त्यामुळे लसवंताना मासिक पास दिला पाहिजे, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

लसवंतांना लोकलचे तिकिट देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला तत्काळ कराव्या. अनेक तिकिट खिडक्यावर प्रवाशांचे अत्यावश्यक काम असताना देखील आवश्यक कागदपत्राअभावी लोकलचे तिकिट मिळत नाही. त्यामुळे रेल्वे कर्मचारी आणि प्रवाशांनामध्ये वाद होतो. तर, आता राज्य सरकारने कोरोनाची तिसऱ्या लाटेची भीती दाखविणे बंद केले पाहिजे. तसेच आता सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी 24 तासांपैकी काही वेळा प्रवास खुला करून द्यावा, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी महासंघाचे संस्थापक मनोहर शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवून केली आहे.

सध्या मुंबई महानगरातील प्रत्येक ठिकाणी लसीचा तुटवडा जाणवत आहे. एक डोस घेतल्यानंतर तीन महिन्यांनी दुसरा डोस घ्यावा लागतो. त्यात पुन्हा 14 दिवसानंतर लोकलचे मासिक पास मिळते. त्यामुळे आता कोरोनाचा एक डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवास खुला केला पाहिजे. यासह अत्यावश्यक सेवेसह खासगी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र दाखवून लोकल प्रवासाची अनुमती राज्य सरकारने दिली पाहिजे.

- सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद