मुंबई : इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) तयार करण्यासाठी खासगी यंत्रणांऐवजी सरकारी मनुष्यबळ वापरुन तो तयार करण्यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने भर दिला आहे. डेटा तयार करण्यासाठी ४३५ कोटींचा प्रस्ताव आयोगाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला सादर केला असून यापैकी ९० टक्के खर्च हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनावरच खर्च होणार आहे.

असे असतानाही राज्य सरकारने पुन्हा नव्याने आयोगाकडे प्रस्तावाबाबत विचारणा केल्याने आयोगाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक असणारा इम्पिरिकल डेटासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने दोन महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही पुन्हा आयोगाकडे प्रस्तावासंदर्भात विचारणा केली आहे. इतकेच नव्हे तर इतर बहुजन कल्याण विकास विभागासोबत ग्रामविकास आणि नगर विकास विभाग अशा तीन विभागांनी एकत्र येऊन इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला मदत करणे आवश्यक आहे. मात्र इतर बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशी माझा काही संबंध नसल्याचे ट्टविट केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांवर शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण राज्य मागासवर्गीय आयोग हा इतर बहुजन कल्याण विकास विभागासोबतच पत्रव्यव्हार करत असून प्रस्तावही त्यांच्याकडेच पाठवत आहे. मात्र त्या विभागाच्या मंत्र्यांनीच हात झटकल्याने आयोगासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्याकडील इम्पिरिकल डेटा देता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायमस्वरुपी टिकविण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने इम्पिरिकल डेटा तयार करणे हा एकमेव उपाय आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ आणि निधी याचा प्रस्ताव इतर मागासवर्ग आयोगाला २८ जुलैलाच राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. आनंद निरगुडे यांच्या स्वाक्षरीने पाठवलेला आहे. ४३५ कोर्टाच्या या प्रस्तावात १० टक्के निधी हा सरकारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होणार असल्याचे या प्रस्तावात स्पष्ट कलेल आहे.