मुंबई : कोरोनामुळे रिअल इस्टेटमध्ये पुन्हा मंदीचे सावट घोंगावट असताना स्थावर संपदा कायद्यातील (रेरा) कायद्यातील कलम 12, 14, 18 आणि 19 सहा महिन्यांसाठी स्थगित करावी अशी मागणी विकासकांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र या मागणीला विविध राज्यांतील रेरा प्राधिकरणांनी विरोध दर्शविला आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्र देशातील सर्वाधित रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रापैकी एक आहे. मागील काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट क्षेत्र मंदीचा सामना करते आहे. त्यातच कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत अडकले आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेले बांधकाम व्यावसायिक आणखी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून रिअल इस्टेटला मोठा दिलासा आहे. 

Lockdown4.0 : चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये होणार 'हे' मोठे बदल...

कंत्राटदारांना त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठीच्या मर्यादेत सहा महिन्यांची वाढ करून देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने रेरा कायदा लागू केल्यानंतर  रेरा कायदा हा ग्राहकांच्या व बांधकाम व्यावसायिक असे दोघांच्याही हिताचा आहे. मात्र प्रकल्प नोंदणी बंधनकारक केल्यामुळे पूर्वीसारखी मनमानी करण्यावर निर्बंध आले. पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांची भाडी थकविली तरी त्यांच्यावर कारवाई होत होती. या पार्श्वभूमीवर रेरा कायद्यातील कलम 12, 14, 18 आणि 19 सहा महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात यावीत, अशी मागणी विकासकांनी केली आहे.  महाराष्ट्र वगळता सहभागी झालेल्या विविध राज्यांतील रेरा अध्यक्षांनी तसे करता येणार नाही अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र या रेरा कायद्यातील कलमे स्थगित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.  

हेच ठरू शकतं कारण कोरोनाच्या दुसऱ्या मोठ्या लाटेचं, धारावीतल्या 'हाय रिस्क' झोनमधले कामगारही...

काय आहे या कलामांमधील तरतुदी :

• (12) प्रकल्पाबाबतच्या जाहिरात वा माहितीपुस्तिकेत चुका असतील तर प्रवर्तकाची जबाबदारी
• (14) मंजूर आराखडा वा प्रकल्पानुसारच आखणी, ग्राहकांची मंजुरीनेच बदल आवश्यक
• (18) नियोजित वेळेनुसार घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास नुकसानभरपाई देणे
• (19) घरखरेदीदारांचे अधिकार

developers demands suspension of article 14 15 18 and 19 under rera act for six moths