ओबीसी आरक्षण न लावता निवडणुका पार पाडाव्या आणि दोन आठवड्यात अहवाल जाहीर करावा, अशी घोषणा कोर्टाने केली. यानंतर राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागणार आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यावर राज्यकर्त्यांचा विरोध आहे. या प्रकरणी महाविकास आघाडीची बैठक झाली. त्यानंतर आता भाजपने आज ओबीसी मेळावा घेतला. यावेळी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. (BJP OBC Melava)

सरकारने या राजकीय आरक्षणाची ठरवून कत्तल केली. खून केला. यामागे मोठं षडयंत्र आहे. २०१० साली पहिल्यांना कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र, काँग्रेस सरकारने काही केलं नाही, असा आरोप विरोधीपक्ष नेत्याने केलाय. (Devendra Fadnavis Alleges MVA government over OBC reservation)

ओबीसी आरक्षण लागू किंवा नाही, पण भाजप २७ टक्के उमेदवारांना तिकीट देणार असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली. भाजपचा डीएनए ओबीसी (OBC Reservation) असून याच समाजाच्या जीवावर मोठा झालेला पक्ष आहे, असं ते म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाविरोधातील केसमध्ये नाना पटोलेंचे कार्यकर्ते

महाविकास आघाडीचे लोक कोर्टात गेले.यामध्ये एक काँग्रेस आमदारांचा मुलगा तर दुसरा नाना पटोले यांचा कार्यकर्ता आहे. नाना पटोलेंशी संबंधित लोकांनी कोर्टाची पायरी चढली. यामुळे आरक्षण रद्द झालंय.

आम्ही केंद्राकडून डेटा घेतला. यासंदर्भात माहिती मिळवली. आता सरकार बदललं आहे. त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर न्यायमूर्ती चिडले. याच वेळी या याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा मांडला. ओबीसी आरक्षण हवं असेल तर ही ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल, असं त्यांनी म्हटलं, पण हे आधीच करणं अपेक्षित होतं.

१३/१२/२०१९ ला हा मुद्दा पुन्हा समोर आला. यानंतर १५ महिने गेले. सात वेळा सरकारने वेळ मागितली. यानंतर मात्र सरकारने समितीही गठन केलेली नाही. सात वेळा तारीख दिली. मात्र तुम्ही कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आजपासून ओबीसी आरक्षण देणारं कलम स्थगित केलं आहे. ज्या वेळी तुम्ही यासंदर्भातील कारवाई पूर्ण कराल, त्यावेळीच आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ, अशी माहिती फडवणवीस यांनी दिली आहे.

मागासवर्ग आयोगानेही स्रोत वेळेत दिल्यास एका महिन्यात इम्पेरिकर डेटा देणार असल्याचं सांगितलं. पण राज्य सरकारने त्यांना मदत केली नाही. म्हणजे पाच वर्ष ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.