भिवंडी : भिवंडीत शेतजमिनीवरील हजारो अनधिकृत घरे व गोदामे निष्कासित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व नियोजन प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने एमएमआरडीएच्या मदतीने पोलिस बंदोबस्तात घरे, गोदामांवर कारवाई सुरू केल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे.

ही बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निश्‍चित धोरण ठरवून लाखो युवक, शेतकरी व स्थानिक ग्रामस्थांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार कपिल पाटील यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्याकडे केली. त्यावर आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे आश्‍वासन राज्यपाल कोश्‍यारी यांनी दिले. 

फरहान आझमींची उद्धव ठाकरेंना धमकी, म्हणालेत...

खासदार पाटील यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांसह गुरुवारी सकाळी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. महसूल विभाग व एमएमआरडीएच्या कारवाईमुळे भिवंडी तालुका अस्ताव्यस्त होणार असून शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थ देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे शेकडो शेतकरी व ग्रामस्थांनी भाजप खासदार कपिल पाटील यांची भेट घेऊन मदतीची विनंती केली. याच पार्श्‍वभूमीवर आज शेतकरी व ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने सकाळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांची भेट घेऊन कारवाई संदर्भात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. 

जलवाहिन्यांच्या गळतीने ठाणेकरांची पळापळ 

तालुक्‍यातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायद्यात बदल किंवा बांधकामे नियमित करण्याबाबत धोरण करण्याची आवश्‍यकता आहे. या संदर्भात राज्य सरकारच्या ऍडव्होकेट जनरलने तूर्त उच्च न्यायालयाकडे कायद्यात सरकारकडून बदल करणार असल्याचे स्पष्ट केल्यास, तालुक्‍यातील बांधकामे वाचू शकतील, अशी विनंती खासदार पाटील यांनी राज्यपाल कोश्‍यारी यांचाकडे केली. या शिष्टमंडळात जिल्हा परिषदेचे सदस्य जयवंत पाटील, माजी सरपंच छत्रपती पाटील, शेतकरी पी. के. म्हात्रे, टी. आर. पाटील, संदेश भोईर, माजी सरपंच श्रीधर पाटील, राम माळी आदी सहभागी होते.