१५ दिवसांपूर्वी भीषण स्फोट डोंबिवलीतील घटनेत अनेक जणांचा मृत्यू झाला होता. काही जणांचे मृतदेह देखील सापडले नव्हते. या स्फोटाची तीव्रता एवढी मोठी होती की, जवळपास दोन ते तीन किलोमीटर परिसरात त्याचे हादरे बसले. आजूबाजूच्या परिसराचे मोठे नुकसान झाले आहे. आगीचे लोळ आणि धुराचे प्रचंड मोठे लोट उसळत होते. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या नागरिकांना विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले होते.

कुणाचा मुलगा, कुणाची आई तर कुणाची पत्नी या आगीत मृत्युमुखी पडले होते. दुर्घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी जाऊन माहिती घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी एम्स रुग्णालयात भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तसेच या प्रकरणी सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.

तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील कारवाईचे आश्वासन दिले होते.  डोंबिवलीतील स्फोटानंतर या परिसरातील कारखान्यांची वैधता तपासण्यात येईल. डोंबिवलीतील कारखान्यांची वैधता तपासण्यात येईल. दोषी आढळून आलेल्या कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले होते.

सत्ताधारी नेत्यांनी देलेल्या आश्वसनानुसार आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे डोंबिवलीतील नागरिक संतप्त आहेत. डोंबिवलीकरांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. यापूर्वी आग लागली तेव्हा १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ६० जण जखमी होते. तरी देखील सरकारला जाग आली नाही, अशी प्रतिक्रिया डोंबिवलीकरांनी दिली.

एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन काय? -

डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये दीडशेहून अधिक धोकादायक रासायनिक कारखाने असून या कारखान्यांचा स्थलांतरणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यावर रासायनिक कारखान्यांची कॅटेगरी करून अति धोकादायक अशा कारखान्यांनी शहराच्या बाहेर एमआयडीसीची जी मोकळी जागा आहे त्या ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते.

सदर दुर्घटनेत जे जे दोष आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आणि या दुर्घटनेमध्ये देखील मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. गुन्हा दाखल होईल आणि कुणालाही यामध्ये पाठीशी घातले जाणार नाही. चौकशीमध्ये जे काही समोर येईल, जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. असे देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते.

उदय सामंतांचे आश्वासनाचे काय झाले?

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले, डोंबिवली भागात आम्ही काही दिवसांपासून काम करत होतो, या केमिकल कंपन्या बाहेर स्थलांतरीत करण्यासाठी जागा मिळत नव्हती. पण या वर्षभरात आपण जागा मिळवली आहे. आचारसंहिता असल्याने या जागांचं वाटप झालेलं नाही, चार तारखेनंतर या जागांचे वाटप होईल. ज्या धोकादायक केमिकल कंपन्या शिफ्ट करण्याची डोंबिवलीवासीयांची मागणी आहे, त्याबद्दल धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला आहे. ती कारवाई चार तारखेनंतर सुरू करू असेही उदय सामंत म्हणाले होते.

अंबरनाथ येथे शेकडो एकर जागा आपण संपादीत केली आहे, आता फक्त उद्योजकांचे मन वळवून ती जागा देणं बाकी राहिलं आहे, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले होते.

खासदार श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले होते?

यापूर्वीही मागे अशा घटना घडल्यानंतर वेगवेगळ्या उपाय योजना केल्या गेल्या. पण आता जेव्हा बॉयलरचा स्फोट होतात तेव्हा आता त्याचा निर्णय आता सरकारला घ्यावा लागेल. धोकादायक कंपन्या आहेत त्यांना शहराच्या बाहेर स्थलांतरीत केल्या जाव्यात अशी सर्वांची मागणी आहे. याबद्दल सरकार लवकरच निर्णय घेईल, ज्या कंपन्यांमध्ये स्फोट होत आहेत त्या निवासी भागातून पर्मनंट शहराबाहेर शिफ्ट केल्या जातील असेही खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले होते.

देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन फेल?

डोंबिवलीतील अमुदान कंपनी स्फोट दुर्घटनेवरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं होतं. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "कोणतेही उद्योग एका दिवसात हलवले जात नाहीत. उद्योग तिथून हलवले गेले पाहिजे. यासंदर्भात बऱ्याच वर्षापासून चर्चा सुरू आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात काही केले नाही. उद्धव ठाकरेंची एक तरी फाईल दाखवा, ज्यात त्यांनी काही निर्णय केला आहे. मात्र घटनेचा गांभीर्य लक्षात घेऊन या सर्व उद्योगांना पर्यायी जागा दिली पाहिजे. सरकार त्यासाठी पुढाकार घेईल" असे फडणवीसांनी सांगितले होते.

नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांच्या बातम्या वाचा -