डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली शहराची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरु असतानाच येथील रस्त्यांची मात्र खड्ड्यांनी दुरावस्था झाली आहे. पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी गणेशोत्सव आधी रात्रीच्या वेळेस रस्त्यावर उतरुन रस्ते सुधारले जातील असे सांगितले होते. मात्र चक्क आयुक्तांच्या बंगल्या समोरील रस्त्यावरच खड्डे पडून दुरावस्था झाली आहे.

एका जागरुक नागरिकाने यासंबंधी ट्विट करत प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले आहे. खड्डे भरण्यासाठी 16 कोटींचे बजेट ठेवण्यात आले होते. परंतू शहरातील रस्त्यांची स्थिती आज पाहीली तर खड्डे तसेच्या तसे आहेत. यामुळे हे 16 कोटी नक्की कोठे खर्च झाले असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

कल्याण डोंबिवली शहर एकीकडे स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करत आहे. मोठ मोठी गृहसंकुले या परिसरात उभी रहात असून विकासकामांवर कोट्यावधींचा खर्च केला जात आहे. शहरातील रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी रस्त्याचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. ही कामे अनेक ठिकाणी सुरु आहेत. मात्र उर्वरीत डांबरांच्या रस्त्यावर यंदाच्या पावसाळ्यात खड्डे पडले आणि पालिका प्रशासनावर सर्वांनीच टिकेची झोड घेतली.

खड्ड्यांचा प्रश्न निकाली लावण्यासाठी शहर अभियंते रस्त्यावर उतरले, पालिकेने टोल फ्री क्रमांक जारी केला. स्वतः आयुक्त यांनी रात्रीच्या वेळेस रस्त्यावर उतरत कामांची पाहणी केली होती. तसेच कामात दिरंगाई व चालढकल करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. पालिकेतील 10 प्रभागांत 13 कंत्राटदारांना खड्डे बुजविण्याचे काम देण्यात आले आहे. तसेच पालिकेने या कामासाठी 16 कोटीचे बजेट ठेवले. डांबराने खड्डे भरले जातील असे आयुक्तांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. मात्र खड्डे केवळ खडी टाकून बुजविले गेले असून ते काही तासांच पुन्हा उखडून रस्त्यांची अवस्था जैसे थे झाली आहे.

एवढेच नाही तर चक्क कल्याण मध्ये पालिका आयुक्त डॉ. दांगडे यांच्या बंगल्या समोरील रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. तर अनेक ठिकाणी शहरातील रस्ते जे सिमेंट कॉंक्रीटीकरणचे करण्यात आले आहेत. या नव्या कोऱ्या सिमेंटच्या रस्त्यावर देखील खड्डे पडले आहेत. हे पाहता एक जागरुक नागरिक दिपक परब यांनी यासंबधी पालिका प्रशासन यांना ट्विट करत आयुक्त बंगल्या समोरील खड्डे, सिमेंटच्या रस्त्यावरील खड्डे आयुक्तांची प्रशासना वरची पकड दाखवून देते. प्रशासन आयुक्त चालवत नसून ठेकेदार व राजकारणी चालवत आहेत असे त्यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे.

कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात असलेले लागेबंध याची सर्वश्रूत चर्चा असते. सध्याच्या घडीला केडीएमसी मध्ये प्रशासकीय राजवट लागू असताना देखील काही बड्या माजी लोकप्रतिनिधींचा यात हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्याशी संबंधित ठेकेदार कंपनीस दोन ते तीन कंत्राट देण्यात आली आहेत. या लोकप्रतिनिधींपुढे प्रशासनाचे काही चालत नसून यामुळेच वर्षानुवर्षे असलेली रस्त्यांची स्थिती यंदाही असल्याचे बोलले जात आहे. यावर आता पालिका प्रशासन काय भूमिका घेते बघावे लागेल.