मुंबई: शिक्षण संस्था, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पालक संघटनांकडून न्यायालयात केल्या जात असलेल्या याचिका ही शालेय शिक्षण विभागाची डोकेदुखी ठरली असल्याने यावर उपाय शोधण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांसह विधी तज्ञांचा अभ्यास गट स्थापन केला आहे. शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे शालेय शिक्षण विभागाला अनेकदा न्यायालयात पडती बाजू घ्यावी लागते. राज्यात शिक्षक भरतीला बंदी असतानाही अनेक शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना मान्यता देण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांकडून केल्यानंतर याविरोधात करण्यात आलेल्या चौकशा केवळ कागदावर राहील्या. कोणत्याही अधिकारी आणि संस्थाचालकांवर कारवाई होऊ शकली नाही. अशा अनेक बाबींमध्ये राहिलेल्या त्रुटींची माहिती घेऊन त्यावर पुढील काळात अशी वेळ येणार नाही यासाठी अभ्यास गट उपाय सूचवणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयासह राज्यातील सर्वच खंडपिठात शालेय शिक्षण विभागाच्या विरोधात अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळा आणि शिक्षकांच्या असंख्य याचिका आणि त्यासाठीचे खटले सुरू आहेत. शिक्षकांच्या मान्यतेसोबत अनेक सेवा अटी, पात्रता, वेतन, तुकडीवाढ आदी अनेक विषयांवर न्यायालयात शालेय शिक्षण‍ विभाग तोकडे पडत असते. अलिकडे पालकांनी सुरू केलेल्या शुल्क लढ्याच्या विरोधातही शालेय शिक्षण विभागाची बाजू अर्धवट आल्याने पालकांचा रोष स्वीकारावा लागला, या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार करून हा अभ्यासगट आपल्या सूचना देणार आहे.

शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला असून शालेय शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा या अभ्यासगटाच्या सदस्य सचिव असून क्रीडा व युवक कल्याणचे सचिव गोपाल तुंगार यांच्यासोबतच मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे हे सदस्य आहेत. तर आयुक्त कार्यालयातील अधिक्षक श्रीधर शिंत्रे, यांच्यासह विधी अधिकारी शांताराम लोंढे आदी सदस्य आहेत. तर आमंत्रित सदस्य म्हणून मुंबईसह औरंगाबाद आदी ठिकाणच्या न्यायालयातील तज्ज्ञांना यात घेण्यात आले आहे. हा अभ्यासगट लवकरात लवकर शिक्षण विभागाला आपल्या सूचना आणि उपायांची माहिती देणार आहे.

(संपादन- विराज भागवत)