मुंबईः राज्यभरात लॉकडाऊन जाहीर झाला. त्यानंतर वीजवितरण कंपन्यांना घरोघरी किंवा सोसायट्यांमध्ये जाऊन वीज बिलांचे रीडिंग्स घेणं जमलं नाही. म्हणून वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना सरासरीप्रमाणे वीजबिले पाठवली. मात्र याविरोधात आता एक याचिका करण्यात आलेली आहे. खासदार किरीट सोमय्या आणि निरंजन डावखरे यांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये वीज कंपन्यांना देयक वसुली थांबविण्याचे महावितरणला अंतरिम आदेश देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आलेली आहे. दरम्यान याप्रकरणी ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये महावितरण आणि ऊर्जा विभागाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. 

काय आहेत याचिकेतील मागण्या : 

• लॉकडाउनआधी ज्या ग्राहकांच्या वीज वापरात २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असेल, त्यांच्या देयकांची फेरतपासणी व्हावी 
• गेल्या सहा महिन्यात सरासरी वीज वापर १०० युनिटहून कमी असलेल्या ग्राहकांना लॉकडाउनमधील वीज देयकांत १०० टक्के सवलत द्यावी
• वीज वापर १०१ ते ३०० युनिट असलेल्या ग्राहकांना ५० टक्के सवलत दिली जावी

हेही वाचाः  सबसे हटके! राज ठाकरेंच्या 'या' फोटोची सोशल मीडियावर धूम, बघा फोटो

लॉकडाऊन काळामध्ये सर्व वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना रीडिंग्स न घेता आल्याने सरासरी वीजबिले पाठवली होती. त्यामधील महावितरण वगळता इतर कंपन्यांनी ग्राहकांना वीजबिलांमधून युनिटची वजाबाकी केलेली पाहायला मिळतेय. मात्र महावितरणकडून तसं करण्यात आलेलं नाही. वीजबिले मार्च अखेर ते जूनमधील वाचनानुसार आहे.  किरीट सोमय्या आणि आणि निरंजन डावखरे यांनी केलेल्या याचिकेवर आता सुनावणी होणार आहे.

अधिक वाचाः महाविकास आघाडीचा वाद 'तीन हात नाक्या'वर, काँग्रेसच्या बॅनरमुळे राजकीय खळबळ

Electricity bill Case hearing september 11 MSEDCL will answer court