मुंबई ; दिवाळीमध्ये फटाक्यांची विक्री तथा त्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. राज्याने कोर्टाला सूचित केले की त्यांनी फटाक्यांचा वापर आणि विक्रीवरील बंदीची अधिसूचना राज्यात आधीच जारी केलेली आहे. याअंतर्गत राज्यातील ९ जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घातलेली आहे. तर इतर जिल्ह्यांमधील १४ जिल्ह्यांच्या स्थानिक प्रशासनाला NGT च्या नियमांप्रमाणे निर्णय घेण्यास सांगितले आहेत. 

पुण्यातील पर्यावरणवादी अनिरुद्ध देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.  एनजीटीच्या आदेशाचे राज्यात पालन केले जावे अशी महत्त्वाची मागणी देशपांडे यांनी आपल्या जनहित याचिकेतून  केली  आहे. 

वाचा : "खेळ तर आता सुरु झाला आहे उद्धव ठाकरे", जेलमधून बाहेर आल्यानंतर अर्णब यांची प्रतिक्रिया

अनिरुद्ध देशपांडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए.के. मेनन आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने वकील निरंजन भावके, अमित कार्ले आणि वकील असीम नाफाडे यांना सांगितले की राज्याने 9 नोव्हेंबर रोजीच  फटाक्यांच्या विक्री व वापरावर बंदी घालण्याचा आदेश निर्गमित केले आहेत.

नोव्हेंबर दरम्यानच्या हवेची सरासरी गुणवत्ता (गेल्या वर्षाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार) 'वाईट आणि आणि त्यापेक्षा खालच्या श्रेणीमध्ये येते. ज्या शहरांमध्ये हवा खराब होते अशा शहरांमध्ये फटाक्यांवर संपूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच जिथे हवेची उणवत्ता मध्यम किंवा त्यापेक्षा चांगली आहे तिथे फटाक्यांच्या वापर आणि  विक्रीवर  नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याबाबत प्रियभूषण काकडे यांच्यामार्फत राज्याने कोर्टाला माहिती दिली की एनजीटीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने 9 नोव्हेंबर रोजीच राज्यभरात फटाके विक्री आणि वापरावबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत. 

वाचा : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची जबाबदारी अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याकडे वर्ग

काकडे यांनी सादर केलेल्या माहितीत अंबरनाथ, बदलापूर, चंद्रपूर, डोंबिवली, नागपूर, ठाणे, मुंबई, वसई, विरार आणि कल्याण या महापालिकांनी फटाक्यांच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. तर अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भिवंडी, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सोलापूर, सांगली आणि उल्हासनगर या १४ महापालिकांना हवेच्या गुणवत्तेचं निरीक्षण करून आणि एनजीटीच्या आदेशानुसार निर्णय घेण्याची परवानगी दिली आहे. 

राज्याने कोर्टात सादर केलेल्या या माहितीने एनजीटीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या उपाययोजनांबाबत कोर्टाने समाधान व्यक्त केले आणि जनहित याचिका निकाली काढली.

firecrackers ban by nine municiipal corporations 14 yet to decide state in mumbay HC