मुंबई : अखेर मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी 500 चौरस फूटपेक्षा कमी आकाराच्या सदनिकाधारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यास मान्यता दिली. मुंबई मनपातील सत्ताधारी शिवसेनेने छोट्या घरांच्या मालमत्ता कराच्या माफीसाठी जोर धरला होता. दोन वर्षांपासून राज्य पातळीवरील कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती न झाल्याने आणि ढासळणारी आर्थिक परिस्थिती पाहता प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचं समजतंय.  

कायद्यांमध्ये अजून कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. “छोट्या सदनिका धारकांकडून कर वसूल करण्यासंदर्भात काही दिवस विभाग पातळीवर चर्चा सुरु होती. महापालिका आयुक्तांकडून याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय घेतला गेला नव्हता. मात्र मंगळवारी आयुक्तांकडून याबाबतचा निर्णय घेतला गेलाय. येत्या पंधरा दिवसात 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या सदनिकाधारकांना याबाबतची बिले पाठवली जातील, असं मूल्यांकन आणि संग्रह विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त संगीता हसनाळे यांनी सांगितले. दरम्यान मुंबई महापालिकेने जानेवारी महिन्यापासून मोठ्या सदनिकाधारकांना मालमत्ता कर बिलांचे वितरण सुरू केले आहे.

महत्त्वाची बातमी : ​शिवसेनेकडून टिपू सुलतानचा वाढदिवस साजरा करण्याची तयारी, भाजपची घणाघाती टीका

2019 मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफक असणाऱ्या सदनिकाधारकांना मालमत्ता करतील सामान्य कर माफ करण्यात आला होता. त्यामुळे 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफक असणाऱ्या सदनिकाधारकांना सामान्य कर वगळून बिले पाठवण्यात येत होती. 

उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत

मालमत्ता कराच्या माध्यमातून मुंबई महानगर पालिकेला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळतं. डिसेंबर महिन्यापर्यंत मुंबई महापालिकेने दहा टक्के म्हणजेच साधारण 738 कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. मुंबईत तब्बल चार लाख वीस हजार मालमत्ता करदाते आहेत. यापैकी साधारण एक लाख छत्तीसहजार असे सदनिकाधारक आहेत ज्यांची घरे पाचशे चौरस फुटांपेक्षा लहान आहेत. यातील तब्बल 350 कोटी रुपये हे लहान सदनिकाधारकांकडून प्राप्त होणार आहेत.

महत्त्वाची बातमी : ​ सायन रुग्णालयातून ८ कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस न घेताच पाठवलं घरी

मार्च 2019 मध्ये तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मालमत्ता कर कायद्यात बदल करण्यास मान्यता दिली होती. परंतु 2019 मध्ये काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात केवळ कलम 140 (C) मध्ये सुधारणा केली गेलेली. यामध्ये केवळ सामान्य करात सूट देण्याचं ठरलं होतं. एका इंग्रजी दैनिकाने याबाबत माहिती दिली आहे.

flat owners of less that 500 square feet houses will have to pay property tax