गोव्यातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. SIRच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांचीच नावे मतदार यादीतून वगळली जात असतील, तर या प्रक्रियेचा नेमका उद्देश काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. भारतीय नागरिकांचा मतदार यादीत समावेश सुनिश्चित करणे ही घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

परेश साळगावकर यांच्या कुटुंबाचे प्रकरण

हे प्रकरण परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांशी संबंधित आहे. हे सर्वजण भारतीय नागरिक असूनही त्यांची नावे गोव्यातील मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. या कुटुंबाने पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म ८ सादर केला होता. त्यानंतर त्यांच्या अर्जाच्या प्रक्रियेवरून प्रश्न निर्माण झाले.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि अमित जामसांदेकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगासमोर अनेक मुद्दे उपस्थित केले. मतदार भारतीय नागरिक आहे की नाही, हे निश्चित करणे SIR प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू असायला हवा. केवळ एखादी व्यक्ती विशिष्ट ठिकाणी वास्तव्यास आहे की नाही, एवढ्यापुरती ही प्रक्रिया मर्यादित नसावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.

‘कॅच-२२’ परिस्थितीवर न्यायालयाची चिंता

उच्च न्यायालयाने मतदार नोंदणी नियम, १९६० मधील नियम २१चाही संदर्भ दिला. विद्यमान मतदार यादीच्या आधारे संपूर्ण प्रक्रियेचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. केवळ मसुदा यादीवर प्रक्रिया आधारित राहिल्यास संबंधित मतदाराला आपली स्थिती सुधारण्याची संधीच उरणार नाही, अशी चिंता खंडपीठाने व्यक्त केली.

या परिस्थितीची तुलना न्यायालयाने ‘कॅच-२२’शी केली. म्हणजे कोणताही पर्याय निवडला तरी संबंधित व्यक्तीसमोर नवी अडचण निर्माण होण्याची स्थिती.

नावे वगळण्यापूर्वी नोटीस दिली का?

साळगावकर कुटुंबाची नावे मतदार यादीतून काढण्यापूर्वी त्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली होती का, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला. निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील गौरीश अग्नी यांनी सांगितले की, नवीन मतदारांची माहिती उपलब्ध नसल्याने विविध स्तरांवरील सूचना फलकांवर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.

फॉर्म ६ आणि फॉर्म ८ बाबतही सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्या व्यक्तींची नावे मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत आणि ज्यांनी गणना अर्ज भरलेला नाही, त्यांच्या फॉर्म ८ अर्जावर प्रक्रिया करता येत नाही.

साळगावकर यांनी नव्या भागातील नवीन मतदार म्हणून फॉर्म ६ दाखल करणे अपेक्षित होते, कारण SIR प्रक्रियेत मतदार यादी नव्याने तयार केली जात असल्याचे गृहीत धरले जाते, असे आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले.

फॉर्म ६ आणि फॉर्म ८ वर न्यायालयाचे निरीक्षण

मात्र, खंडपीठाने या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्याच मतदारसंघातील मसुदा यादीत नाव दुरुस्त करून समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म ८चा वापर केला जातो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, एखाद्या व्यक्तीचे नाव ती राहत असलेल्या ठिकाणच्या यादीत नसल्यास आणि तेथे समावेश हवा असल्यास फॉर्म ६ वापरला जातो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

एका ठिकाणी आधीच मतदार म्हणून नोंद असलेली व्यक्ती स्थलांतरित झाल्यानंतर नव्या ठिकाणी स्वतःला नवीन मतदार घोषित करून फॉर्म ६ भरू शकते का, असा सवाल खंडपीठाने केला. अशा प्रकारे फॉर्म ६ भरल्यास ती घोषणा चुकीची ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

गणना अर्जावरही न्यायालयाचे प्रश्न

न्यायालयाच्या मते, पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म ८ भरल्यास तो नाकारला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला गणना अर्ज भरण्यास सांगितले जाते. मात्र, देशाच्या इतिहासात अशा प्रकारचा गणना अर्ज यापूर्वी अस्तित्वात नव्हता, असे खंडपीठाने नमूद केले.

आधीच भरलेल्या गणना अर्जातील घोषणेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. एखादी व्यक्ती एका ठिकाणाहून दुसरीकडे स्थलांतरित झाली असून तिचे नाव आधीच दुसऱ्या ठिकाणी नोंदणीकृत असेल, तर ती आता राहत नसलेल्या ठिकाणी समावेशाची घोषणा कशी करू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला.

अशी घोषणा केल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाईची शक्यता निर्माण होऊ शकते आणि ते खोटे विधान ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे कोणताही मतदार अशा अर्जावर सही करणार नाही आणि त्याने करूही नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला गणना अर्ज तसेच त्यासोबतची संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी पुढे सुरू राहणार आहे.