मुंबई ः आपल्या न्याय्य हक्काचे आरक्षण मागणाऱ्या मराठा तरुणांविरोधात सरकार हुकुमशाहीने वागत असून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, अशी मागणी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात केली 

आरक्षण मिळण्याच्या मागणीबाबत सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी नोकरी न मिळालेले मराठा तरुण आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. काल दरेकर यांनी तेथे भेट देऊन त्यांच्या मागण्या समजावून घेतल्या व आज त्यांनी हा विषय विधानपरिषदेत उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. 

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विशेष बाब म्हणून सभागृहात या महत्वाच्या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी दरेकर यांनी आज केली. मराठा तरुणांना आरक्षण तर मिळत नाहीच, पण आरक्षित गटातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वीच नियुक्त्या मिळालेल्यांना आता स्थगितीमुळे नोकऱ्याही मिळत नाहीत. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी गावागावातून मराठा तरुण मुंबईत येत आहेत. मात्र पोलिस त्यांना मुंबईच्या सीमेवरच अडवीत आहेत, असेही दरेकर यांनी सांगितले. 

आंदोलनासाठी येणाऱ्यांना अडवणे ही दडपशाही असून याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. या तरुणांना मुंबईत येऊ दिले जात नाही, त्यांना ताब्यात घेऊन तुरुंगात डांबले जात आहे. ही हुकुमशाही असून हे योग्य आहे का याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. या तरुणांच्या नोकरीबाबतही सरकारने आपले म्हणणे मांडावे, असाही मुद्दा दरेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

'दोन दिवसाचे अधिवेशन लोकशाहीला परवडणार नाही'; नाना पटोलेंनी सरकारला फटकारले

तत्पूर्वी रविवारी संध्याकाळी दरेकर यांनी आझाद मैदानावर आंदोलकांची भेट घेतली. मराठा समाजाच्या तरुणांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर त्याठिकाणी मी त्यांच्याबाजूने उभा राहीन व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर ती सरकारची जबाबदारी असेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मराठा तरुणांना रोखणे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी या तरुणांना अडविले जाईल त्या ठिकाणी मी विरोधी पक्षनेता म्हणून उपस्थित राहीन, असेही दरेकर यांनी सुनावले.

समाजात वाद लावू नयेत
महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी व मराठा समाजामध्ये वाद लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. या वादाने राज्यात अराजकता माजू शकेल, त्यामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण त्या समाजाला राहू द्या आणि मराठा समाजाच्या तरुणांची मागणी मान्य  करा अशी मागणीही त्यांनी केली. मराठा समाजाच्या तरुणांनी आतापर्यंत जो संयम दाखवला आहे तो कायम ठेवावा असे आवाहनही दरेकर यांनी यावेळी केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वीच राज्य सेवेत नियुक्त झालेल्या दोन हजार 185 उमेदवारांची (तलाठी, महावितरण) माहिती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली नाही. ती दिली असती तर वैद्यकीय प्रवेशांप्रमाणे यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने सूट दिली असती. मात्र हे सरकारने केले नाही, त्यामुळे आता तरी सरकारने या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासाठी पावले उचलावीत. तसेच इतर रखडलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्याही कराव्यात, असे आवाहनही दरेकर यांनी आझाद मैदानात केले.

The government is acting dictatorially against those demanding Maratha reservation said pravin darekar in legislative council of maharashtra

--------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )