मुंबई : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. मात्र प्रथम चाचणी आणि सहामाही परीक्षा घेण्याबाबत शिक्षण विभागाचे आदेश नसतानाच अनेक शाळांनी परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली आहे. निम्मे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर असल्याने शिक्षक संघटनेने आक्षेप घेतला. त्यानुसार मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी परिपत्रक जारी करून शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन झाल्यास मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

महत्त्वाची बातमी : ब्रेन ट्यूमरमुळे अंधत्व! 72 वर्षीय व्यक्तीचा पिट्यूटरी ट्यूमर काढण्यात डॉक्टरांना यश

राज्यभरातील विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत. अनेक विद्यार्थी अद्यापही मोबाइल आणि इतर साधने उपलब्ध नसल्याने शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर आहेत. हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असताना शिक्षण विभागाच्या आदेशाशिवाय शाळांनी प्रथम चाचणी आणि सहामाही परीक्षांचे आयोजन केले आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असल्याने शाळांनी परीक्षा घेऊ नयेत, अशी मागणी शिक्षक भरतीचे कार्यवाह सुभाष मोरे यांनी शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार उपसंचालक अनिल साबळे यांनी परिपत्रक काढत सरकारने परीक्षा घेण्याबाबत कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत, त्यामुळे सरकारच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित करावी लागेल, असे स्पष्ट केले आहे.

महत्त्वाची बातमी : दानवे यांचा बाप दिल्लीत असेल, माझा बाप माझ्यासोबत, नाव न घेता उद्धव ठाकरेंनी कंगनालाही सुनावलं

शिक्षकांचे वेतन रोखू नये

ऑनलाइन शिक्षण सुरु असून शिक्षक विद्यार्थाना शिक्षण देत आहेत. अनेक शाळा शिक्षकांना आठवड्यातून एकदा दोनदा केवळ सहीसाठी शाळेत बोलवत आहेत. हजर न झाल्यास पगार कपात करण्यात येत आहे. लोकल बंद असल्याने ठाणे, नवी मुंबई, रायगड व पालघर जिल्ह्यात रहात असल्याने खाजगी वाहनाने शिक्षकांना शाळेत यावे लागत आहे. शिक्षण विभागाने शिक्षण विभागांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत आदेश दिले नसताना शिक्षकांना सक्ती करण्यात येत असल्याचे, मोरे यांनी निवेदनात नमूद केले होते. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी परिपत्रक जारी करून शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वेतन न रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत.

government to take action against schools who are taking exams without governments permission