मुंबई : मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस-वेवर आणखी 10 वर्षे टोलवसुलीस मनाई करण्याच्या मागणीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मागील 10 वर्षांहून अधिक काळ केलेल्या टोलवसुलीतून राज्य सरकार आणि विकासकांना करारातील रकमेहून अधिक महसूल मिळाल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. 

हेही वाचा - कांद्याने केला वांदा, महागाईच्या दरात वाढ

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुलीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेचा उल्लेख सोमवारी (ता. 16) न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आला. करारानुसार ऑगस्ट 2004 मध्ये टोलवसुलीची रक्कम सुमारे 3632 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती.

हेही वाचा - कांदळवनांचे सर्वेक्षण कधी

ऑगस्ट 2004 ते ऑगस्ट 2019 पर्यंत ही रक्कम वसूल करावयची होती. 
कॅगच्या अहवालानुसार सुमारे 4266 कोटी रुपयांचा टोल वसूल झाल्याचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर टोल नाके असलेल्या जमिनींच्या व्यावसायिक वापरातूनही उत्पन्न मिळाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आतापर्यंत वसूल झालेला टोल कराराच्या तुलनेत अधिक असल्याचे याचिकादार वाटेगावकर यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळासह मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस-वे लिमिटेडला याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

महत्वाचं - ठाण्यात फॉरेन्सिक लॅबची उभारणी

राज्य सरकारने आगामी 10 वर्षांसाठी टोलवसुली करण्याबाबतच्या निविदा नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केल्या. आतापर्यंतची टोलवसुली पुरेशी असल्यामुळे यापुढे कार्यवाही होऊ नये, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे. या याचिकेवर जानेवारीत पुढील सुनावणी होईल.