मुंबई : वडिलोपार्जित मालमत्तेवर पहिला अधिकार आई-वडिलांचा असतो. आई-वडिलांमार्फत मुलांना हा अधिकार मिळतो. त्यामुळे आई-वडिलांचा सन्मान, प्रतिष्ठा, आयुष्य आणि त्यांच्यासाठी संपत्ती सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले व वडिलोपार्जित मालमत्तेपासून वंचित ठेवण्याविरोधात मुलाने केलेली याचिका फेटाळली. 

ही बातमी वाचली का? परीक्षा रद्द होणार नाही;  अफवा पसरवू नका...- सामंत

पुण्यात वडिलोपार्जित घरामध्ये दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या मुलाने याप्रकरणी याचिका केली होती. मुलाला आणि त्याच्या पत्नीला या घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले होते; मात्र मागील कित्येक वर्षांपासून मी येथे राहतो आणि संबंधित जागा वडिलोपार्जित आहे. त्यामुळे मला घराबाहेर काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असा युक्तिवाद मुलाच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी हा युक्तिवाद नामंजूर केला. 

ही बातमी वाचली का? ... अन्‌ डहाणू तलासरीचे ते एक हजार मच्छीमार माघारी फिरले

मुलाच्या आई-वडिलांनी मुलाविरोधात फसवणूक आणि छळाची तक्रार केली आहे. मुलाने आमच्याकडून दोन कोटी रुपये घेतले; मात्र ते परत करत नाही आणि आमचा सांभाळही करत नाही, असे आई-वडिलांनी म्हटले आहे. त्यामुळे त्याला मालमत्तेमधून बेदखल करण्याची मागणी त्यांनी ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित कायदा तरतुदीनुसार विभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली होती. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, मुलाला वडिलांच्या जागेत न राहण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले. याविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका केली होती. 

ही बातमी वाचली का? ... तासनतास प्रवास करून त्यांना यावं लागतंय कामावर!

मुलगा वडिलोपार्जित जागेत काकांच्या घरात राहतो. त्याच्या जमिनीची तरतूदही वडिलांनी केली, तरीही तो त्यांची काळजी घेत नाही. ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कायद्यानुसार आई-वडिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि देखभाल महत्त्वाचे आहे. मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये अधिकारही पालकांमुळे मिळतो. मुलाचा अधिकार आई-वडिलांमुळे आहे. पालकांचा सन्मान, सुरक्षा जास्त महत्त्वाची आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. विभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशात हस्तक्षेप न करता न्यायालयाने याचिका फेटाळली