नवी मुंबई : पालिकेच्या परवानगीविना बांधकाम केल्याप्रकरणी गतवर्षात १५१ जणांविरोधात एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात रबाळे पोलिस ठाण्यात सर्वाधिक ८० गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, शहरात अद्यापही शेकडोच्या संख्येने अतिक्रमण सुरू आहे. मात्र, त्याकडे पालिकेच्या होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे कारवाईबाबतच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

ही बातमी वाचली का? वाढीव बिलामुळे माणगावकरांना विजेचा शॉक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) अंतर्गत नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात २०१९ मध्ये १५१  गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी सर्वाधिक ८० गुन्हे रबाळे पोलिस ठाण्यातील असून वाशी, तुर्भे व रबाळे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात एकाही गुन्ह्याची नोंद नाही. तर सानपाडा व सीबीडी पोलिस ठाण्यात प्रत्येकी एका गुन्ह्याची नोंद आहे. परंतु शहरात प्रत्यक्षातील अतिक्रमणे व दाखल गुन्हे यात प्रचंड तफावत असल्याची खंत सर्वसामान्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

ही बातमी वाचली का? पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख पुसली जाते आहे का?

अवैध बांधकामांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी विनापरवाना बांधकाम सुरू असतानाच, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून बांधकाम पाडले जाणे आवश्‍यक आहे. यानंतरही अनेकदा बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. तर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा रहिवासी वापर सुरू करून त्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याची संधीही दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे. तर बहुतांश ठिकाणी बांधकाम पाडल्यानंतरही त्या ठिकाणी इमारती उभ्या असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामागे अर्थपूर्ण हितसंबंधांसह राजकीय वरदहस्त वापरला जात असल्याचाही आरोप नागरिक करत आहेत. याचा मूलभूत सुविधांवर परिणाम होत असून, त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. 

ही बातमी वाचली का? मनसोक्त अंडी खाण्याची संधी

कारवाईची मागणी
रेल्वे रुळालगतच्या मोकळ्या जागा, सिडकोचे भूखंड हडपून त्या ठिकाणी इमारतींसह चायनीज सेंटर उभारण्यात आले आहेत. काही इमारतींच्या तळमजल्याची जागा बंदिस्त करून त्या ठिकाणी बार व हॉटेल चालवले जात आहेत. घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी; तसेच सानपाडा परिसरात अशी बांधकामे पाहायला मिळत आहेत. या बांधकामांवर मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.