मुंबई, ता. 14 ; सध्या मुंबईची लाईफलाईन केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी धावत आहे. मात्र अनलॉकींग होत असतांना अनेक खाजगी कार्यालये सुरु झाली आहे. या खाजगी कर्मचाऱ्यांनाही लोकलमध्ये प्रवास करु देण्याबाबत राज्य सरकार आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे. सध्या 30 टक्के कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र या 30 टक्क्यात कुठल्या कार्यालये समाविष्ट करावी, कर्मचाऱ्यांची यादी आणि गर्दीच्या नियोजनावर चर्चा सुरु आहे. मात्र अंतिम निर्णयाला एक ते दोन आठवडे लागतील अशी माहिती आहे. 

मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे शासकीय, खाजगी कार्यालय, हॉटेल, बारसह अनेक व्यवसाय हळूहळू उघडायला लागली आहे. लोकलमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची मुभा आहे. परिणामी मुंबईत प्रवासकोंडी वाढायला लागली आहे. दूसरिकडे  रेल्वेनेही लोकल फेऱ्या वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात मंगळवारी दोन महत्वाच्या बैठका पार पडल्या. यामध्ये 30 टक्के खाजगी कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसात या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि इतर तपशील रेल्वेकडे सादर केला जाणार आहे. 

महत्त्वाची बातमी : मुंबईतील मेट्रो सुरु करण्यास परवानगी, ग्रंथालयं देखील उद्यापासून खुली होणार; शाळांबाबत काय म्हटलंय परिपत्रकात, वाचा

काय आहे प्रस्ताव 

• 30 टक्के खाजगी कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा प्रस्ताव 
• या निर्णयामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मदत होईल 
• गर्दी नियोजनासाठी खाजगी कंपन्यांना कामकाजाच्या वेळेत बदल करावे लागतील 
• कोलकात्ता मेट्रोच्या धर्तीवर प्रवास नियोजन करण्याचा विचार 
• गर्दी नियंत्रण, नियोजनासाठी दोन समितीची स्थापना
• या महिन्यात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता

प्रवासी संख्या वाढवायची असेल तर गर्दीच्या नियोजनासाठी कार्यालयीन वेळा बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे  कॉर्पोरेट आणि खाजगी कार्यालयांना याबद्दल राज्य सरकारने विचारणा करावी अशा सूचना रेल्वेने केली आहे.वेळा बदलल्यास गर्दीचे नियोजन करण्यास मदत होईल. कर्मचाऱ्यांची संख्या किती असेल याबाबतही  रेल्वेने सरकारकडे विचारणा केली आहे. 

महत्त्वाची बातमी : "ती कोण आहे? आमदार, खासदार, नगरसेविका आहे का?" अमृता फडणवीसांना ठाकरी भाषेत तिखट उत्तर

कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढल्य़ास त्यांचे नियोजन आणि स्टेशनवरची व्यवस्था बघण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे, यामध्ये अतिरीक्त पालका आयुक्त, वरीष्ठ पोलिस अधिकारी, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या प्रत्येकी दोन वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीच्या दोन बैठका पार पडल्या. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. त्यामध्ये कोलकात्ता मेट्रोच्या धर्तीवर ठरावीक वेळेत स्टेशन प्रवेशासाठी ऑनलाईन बुकींगच्या पर्यायावर विचार करण्यात आला. मात्र या नियोजनासाठी कार्यालयीन वेळेत बदल करणे हा एकमेव पर्याय असल्याचं मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केल आहे. पालिका मुख्यालयात झालेल्या दुसऱ्या बैठकीला अतिरीक्त पालिका आयुक्त वेलारासू, संयुक्त पोलिस आयुक्त विश्वास नागरे पाटील, रेल्वे पोलिस आयुक्त रविद्र शेनगावकर उपस्थित होते.

मात्र या 30 टक्क्यामध्ये नेमक्या कुठल्या कंपन्या असतील, कर्मचाऱ्यांची यादी कोण पाठवणार, या प्रवाशांच्या प्रवासाच्या नियोजनची जबाबदारी कुणाची असेल अशे अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे सध्या ही चर्चा प्राथमिक टप्प्यावर असली तरी पुढच्या आठवड्यात बैठकांमध्ये यावर अधिक स्पष्टता येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

important meeting conducted to start mumbai local trains crowd management discussed