मुंबई : मंत्रालयातील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उर्मटपणाचा आणि लालफितीच्या कारभाराचा फटका आज कोरेगाव भीमा आयोगालाच बसला. गेले अनेक महिने आयोगासाठी नियुक्‍त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन राज्य सरकारने थकवले आहेच. शिवाय "आयोगाला देण्यास निधी नसून आयोग बंद करून टाका' असे उर्मट आहेरही गृह विभागातील कक्ष अधिकारी यांनी दिल्याने आयोगाचे अध्यक्ष जे. एन. पटेल उद्विग्न झाले आणि आयोगाचा आदरच नसेल तर काम बंद करावे लागेल असा इशारा सरकारला दिला आहे. 

महत्त्वाची बातमी - रेशन कार्ड 'आधार' ला जोडा, अन्यथा...

राज्यातील संवेदनशील कोरेगाव भीमा दंगलीची चौकशी करण्यासाठी माजी न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने आयोगाची स्थापना केली असली तरी या आयोगाला पुरेसे पाठबळ मात्र राज्य सरकारकडून मिळत नसल्याची तक्रार करण्याची वेळ खुद्‌द माजी न्या. आणि आयोगाचे अध्यक्ष जे. एन. पटेल यांच्यावरच आली आहे. आयोगाच्या आज सुनावणीला सुरूवात करण्यापूर्वीच पटेल यांनी याबाबत नाराजी व्यक्‍त केली. आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने मागचे काही महिने वेतन दिलेले नाही, याबाबत चौकशी करायला गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना दुरूत्तर केले जात. आयोगाचा सन्मान करायचा नसेल तर आयोगाचे कामच थांबवायला लागेल', अशा शब्दात नाराजी व्यक्‍त केली. 

हेही वाचा - रिक्षाचालक आणि पोलिसांमध्ये राडा

आयोगासाठी आवश्‍यक सुविधा, अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि मानधन यासाठी आवश्‍यक खर्चासाठी राज्य सरकारकडे निधीची तरतूदच केलेली नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर 2019 पासून आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मानधन आणि इतर कामांसाठी आयोगाला 65 लाखांची तरतूद केली जावी असे आयोगाने गृह विभागाला कळवले होते, मात्र या मागणीकडे गृह विभाग वारंवार दुर्लक्ष करत असल्याची आयोगाची तक्रार आहे. 

कोरेगाव भीमा आयोग हा दोन सदस्यीय असून आयोगाचे अध्यक्ष जे. एन. पटेल यांच्यासह माजी मुख्य सचिव सुमीत मल्लीक हे या आयोगावर आहेत. कोरेगाव भीमासंदर्भातील पुणे जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणांना या आयोगाने भेटी दिल्या आहेत. पुणे आणि मुंबई अशा दोन्ही ठिकाणी 5 सप्टेंबर 2018 पासून आयोगाने सुनावणी घेत आहे. मात्र आयोगाच्या सुनावणीसाठी अपुरी जागा, कर्मचाऱ्यांना वेतन - मानधन नाही, आवश्‍यक साधन सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. इतकेच नव्हे तर आवश्‍यक कागदपत्रे देखील गृह विभागाकडून ताबडतोब दिली जात नसल्याबाबत आयोगाने आज नाराजी व्यक्‍त केली आहे. 

web title : important news about Koregaon Bhima Commission