मुंबई: कोविडचा कहर सुरु असतानाच मुंबईतील 337 धोकायदा इमारती उभ्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पावसाळ्यापूर्वी करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडीट मध्ये ४८५ इमारती धोकादायक आढळल्या होत्या त्यातील 1148 इमारती महानगर पालिकेने जमीनदोस्त केल्या आहेत. मुंबईतील 30 वर्ष जुन्या इमारतींचे पावसाळ्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेणे संबंधित इमारतींच्या मालकाला आणि इमारतीच्या पदाधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे.

त्यात कधीही पडू शकतील अशा इमारती तत्काळ रिकामी करणे अपेक्षित आहे. अशा सी एक श्रेणीतील 485 इमारती मुंबईत आढळल्या होत्या. त्यात,पालिकेच्या 34,सरकारी 27 आणि खासगी 424 इमारतींचा समावेश आहे. यातील,148 इमारती महानगर पालिकेने जमीनदोस्त केल्या आहेत, तर,112 इमारतींचे विज पाणी कापण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली.

महानगर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या बैठकीत धोकादायक इमारती तत्काळ रिकाम्या करुन घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार प्रभाग स्तरावर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.

30 वर्ष जुन्या खासगी इमारतींना दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे लागते. त्यासाठी महानगर पालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडीटर्सची नोंदणी करुन घेतली असून या नोंदणीकृत ऑडीटर्स कडूनच ऑडीट करावे लागते.मालकांनी स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेतल्यावर त्याच्या अहवालावर भाडेकरू आक्षेप घेतात. अशा वादांचा निपटारा करण्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र कक्ष तयार केला आहे तसेच काही वेळा ही प्रकरण न्यायालयातही जातात, असा 73 इमारतींचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. या इमारतींबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाने कार्यवाही करता येते.

अशी होते कार्यवाही

स्ट्रक्चरल ऑडीट मध्ये तीन प्रकारची विभागणी करण्यात आली आहे. यात सी एक श्रेणीत अतिधोकादायक इमारतींचा समावेश आहे. या इमारती तत्काळ रिकामीकरुन पाडून टाकल्या जातात. त्यात सी दोन श्रेणीत इमारतींची तत्काळ मोठी दुरुस्ती करुन घ्यावी लागते. तर,सी तीन श्रेणीत इमारतीच्या किरकोळ दुरुस्ती करुन घेतली जाते. इमारत अतिधोकादायक असल्यास पालिकेकडून नोटीस पाठवून इमारत रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठवली जाते. या दिलेल्या मुदतीत रहिवाशांनी इमारत रिकामी न केल्यास वीज, पाणी कापण्याची कारवाई केली जाते.