मुंबई: दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापन (ssc board exam) संदर्भात न्यायालयात सादर करण्यात येणारे प्रतिज्ञापत्र अनेक दिवसांच्या मेहनतीनंतर शालेय शिक्षण विभागाने (school education board) तयार केले असून ते पुढील दोन दिवसात न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. या प्रतिज्ञापत्रात दहावीची परीक्षा रद्द करण्यासाठी राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती (corona situation) आणि सध्या सुरू असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे. (In Two days decision will taken on ssc board exam)

तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा सर्वात मोठा प्रश्न परीक्षा ऑफलाईन घेतल्यास येऊ शकतो, त्यामुळे आम्ही त्या रद्द केल्या आहेत, आणि ज्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन आणि त्यातून देण्यात येणारे गुण मान्य नसल्यास त्यांना आम्ही सध्याची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर परीक्षा अथवा इतर पर्याय देणार असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मागील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षा संदर्भात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या. त्या विषयावर सरकारला खडसावले होते. तसेच या तयारीसाठी तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर मागील दोन दिवसात शालेय शिक्षण विभागाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून त्याच आधारावर दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापन संदर्भातील जीआर जारी केला जाणार आहे.

मात्र त्यापूर्वी हे अंतर्गत मूल्यमापन कशा पद्धतीचे असेल यासाठीची पहिली घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे करणार असल्याचे शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासाठी मागील दोन दिवसात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट मागितली आहे. परंतु त्यांना ती वेळ अजुन मिळाली नाही. मात्र ही भेट झाल्यास त्यानंतर त्यावर घोषणा होण्याची शक्यता शिक्षण विभागातील अधिकारी सुत्राकडून देण्यात आली.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणात अंतर्गत मूल्यमापन सोबतच वर्षभरात घेण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या चाचण्या, परीक्षा, ऑनलाईन शिकवण्या, इतर अभ्यासक्रम आदी विषयांची माहिती आणि त्याचा आढावा घेण्यात आला आहे.

राज्यात इतर मंडळांपेक्षा परिस्थिती अत्यंत वेगळी असून अनेक शाळांचे निकाल हे 10 ते 30 टक्के, 60 ते 90 आणि त्यानंतर पुढे शंभर टक्क्यांपर्यंत लागत असतात. त्यामुळे अशा शाळांचे मूल्यांकन करत असताना दहावीतील विद्यार्थ्यांनी मागील दोन वर्षात कोणत्या प्रकारे गुण मिळवले होते त्याचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.ज्या शाळांचे निकाल कमी लागतात, त्या शाळांचे वेगळे मूल्यमापन करण्यासाठी सूचना दिल्या जाणार आहेत.