विरार : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषणाच्या विरोधात अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणाबाबत हरित लवादाने 26 सप्टेंबर 2019 च्या अंतरिम आदेशानुसार 'तारापूर इन्व्हायरमेन्ट प्रोटेक्शन सोसायटी'ला (CETP)दहा कोटी दंड केला होता. या आदेशाविरोधात तारापूर इन्व्हायरमेन्ट सोसायटीकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. या प्रकरणी लवादाने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात तारापूर मधील काही कारखान्यांना जबाबदार धरण्यात आले असून त्यांना दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात आल्याने हा येथील प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना दणका असल्याचे मानण्यात येत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबरला हरित लवादा समोर होणार आहे.
हरित लवादाच्या अंतरिम आदेशानुसार, आयआयएम-अहमदाबाद, आयआयटी-गांधीनगर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ-नौरी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यांची कमिटी गठित केली होती. या समितीस तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तारापूर एमआयडीसीमधील प्रदूषणामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा, पर्यावरण सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी आर्थिक खर्चाचे अंदाजपत्रक, सीईटीपी आणि प्रदूषणास जबाबदार कारखान्यांची सुनावणी घेत नुकसानीची जबाबदारीचे निश्चितीकरण, आदी बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. समितीने तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील नऊ सांडपाण्याचे नाले, नवापूर-दांडी खाडी, खारेकुरण- मुरबे खाडीचे उत्तर आणि दक्षिण टोक या भागातील पाण्याचे नमुने, तसेच नवापुर नांदगाव आणि एडवणच्या समुद्राचे पाणी आणि वाळूचे नमुने तपासले होते. शिवाय औद्योगिक वसाहत परिसरातील सहा बोअरवेलचे पाण्याचे नमुनेही तपासले होते.
तपासणीमध्ये औद्योगिक वसाहतीतील नाल्याच्या सांडपाण्यात घातक विषारी घटकांचे प्रमाण आढळून आले. तसेच पाण्याला दुर्गंध येत होता. नवापूर- दांडी खाडीतील पाण्याच्या नमुन्यात प्राणवायूचे प्रमाण कमी आढळले. पाण्याला विशिष्ट रंग आणि रसायनाचा दुर्गंध येत होता. मुरबे-खारेकुरण खाडीत फिजाईल्सचे प्रमाण सर्वाधिक आढळले. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या 221 कारखान्यांची यादी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने समितीला उपलब्ध करून दिली होती.
प्रदूषणामुळे समुद्राच्या नुकसानीचा अंदाज 5.9 कोटी रुपये व्यक्त करण्यात आला आहे. खाडी- खाजणाचा 79.10426 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रदूषणामुळे भूगर्भातील पाणी साठ्याच्या नुकसान ठरण्याबाबत समितीने असमर्थता व्यक्त केली आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी असावा, असे मत समितीने व्यक्त केले आहे. समितीने नुकसानीचा अंदाज 85.042 कोटी रुपये वर्तवली असून नुकसानीच्या उपाययोजनांसाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी असावा, असे म्हटले आहे. एकूण 160.042 कोटी रुपयांचा अंदाज अहवालात वर्तविला आहे.
समितीने 160. 042 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी सामूहिक प्रक्रिया केंद्र आणि 102 प्रदूषणकारी कारखान्यांकडून वसूल करण्याचे सांगितले आहे. सामूहिक प्रक्रिया केंद्रांकडून 7231.470 लाख आणि उर्वरित रक्कम 102 कारखान्यांकडून वसूल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. समितीमार्फत अहवाल दिल्लीच्या हरित लवादासमोर सादर केला आहे. कोरोनामुळे न्यायालयांच्या कामकाजावर परिणाम झाला असल्याने हरित लवादात या याचिकेची सुनावणी 17 सप्टेंबर 2020 अशी निश्चित झाली आहे.
----
संपादन : ऋषिराज तायडे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.